भाषा धोरणाला स्थगिती नाही

language-policy : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई ) शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण सक्तीचे करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. भाषा शिकल्याने ज्ञानात भर पडते. त्यामुळे या धोरणाला विरोध करणे अयोग्य आहे असून, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर तपशील सीबीएसई व केंद्र सरकारने एका आठवड्यात सादर करावा, असे आदेश मंगळवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने दिले. याप्रकरणावर पुढील सुनावणी २२ जुलै रोजी होणार आहे.

 

 

 

सीबीएसईने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या (एनईपी) धर्तीवर इयत्ता ९ वी आणि १० वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन भाषा शिकणे अनिवार्य केले आहे, ज्यात दोन भारतीय भाषांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. या धोरणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आनंद ग्रोवर, ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि गोपाल शंकरनारायणन यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, त्रिभाषा धोरण अचानक लागू करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त अभ्यासाचा ताण पडेल आणि भाषा निवडीच्या स्वातंत्र्यावर गदा येईल, असा युक्तिवाद केला. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्य बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या न्यायासनाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सादर केलेल्या युक्तिवाद अमान्य करत स्पष्ट केले की, कोणतीही भाषा शिकल्याने नुकसान होत नाही, उलट ज्ञानात भर पडते. शिक्षण धोरणाशी संबंधित अशा महत्त्वपूर्ण विषयावर दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही अंतरिम आदेश दिला जाऊ शकत नाही. याचिकाकर्त्याने केलेल्या दाव्यात ठोस कारण नाही, त्यामुळे त्रिभाषा धोरणाला स्थगिती देता येणार नाही.

 

केंद्र सरकार आणि सीबीएसईने धोरणाच्या अंमलबजावणी संदर्भात सविस्तर माहिती सादर करावी. पुढील सुनावणी आता २२ जुलै रोजी होणार असून, त्या दिवशी केंद्र सरकार आणि सीबीएसई आपले स्पष्टीकरण न्यायालयासमोर मांडतील. तोपर्यंत सीबीएसई शाळांमध्ये सध्याचे तीन भाषांचे धोरण पूर्ववत लागू राहील. सीबीएसईने १५ मे रोजी शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ पासून त्रिभाषा धोरण लागू करण्यासंबंधीचे जारी केलेले परिपत्रक रद्द करण्याचा आदेश देणार नसल्याचे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

 

 

 

याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी म्हटले की, नवीन धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना इयत्ता पाचवीपासून सतत शिकत असलेल्या भाषा सोडाव्या लागतील. याव्यतिरिक्त, इंग्रजीला ‘गैर मूळ’ भाषा मानले गेले. शाळांना अचानक भाषेचे पर्याय बदलण्यास भाग पाडले गेले, तर शिक्षक आपली नोकरी गमावू शकतात. इयत्ता ७ वी, ८ वी आणि ९ वीचे असे विद्यार्थी ज्यांनी आधीच दोन परदेशी भाषा निवडल्या आहेत, ते त्याच भाषा पुढे चालू ठेवू शकतील. मात्र, त्यांना यासोबत एक भारतीय भाषा देखील शिकावी लागेल.यामुळे त्यांच्यावर अभ्यासाचा ताण येऊ शकतो. याचिकाकर्त्याच्या आक्षेपाला ठोस आधार नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायासनाने त्यांची मागणी फेटाळून लावली.