चारा घोटाळ्यात लालू यादवांना दिलासा

Relief for Lalu Yadav in the fodder scam बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांना चारा घोटाळा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. देवघर चारा घोटाळा प्रकरणात झारखंड उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेला जामीन रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच, या जामिनाला स्थगिती देण्याची केंद्रीय अन्वेषण विभागाची (सीबीआय) मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली.सीबीआयने झारखंड उच्च न्यायालयाच्या जामीन आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने लालू प्रसाद यादव यांचा जामीन कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला. त्याचवेळी या प्रकरणाशी संबंधित प्रलंबित अपीलांवर जलदगतीने सुनावणी घेऊन ती शक्य असल्यास सहा महिन्यांच्या आत निकाली काढावीत, असे निर्देश झारखंड उच्च न्यायालयाला देण्यात आले.

 

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील कायदेशीर मुद्द्यांवर अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नसून, भविष्यातील सुनावणीदरम्यान त्यांचा सविस्तर विचार केला जाईल, असेही स्पष्ट केले आहे.चारा घोटाळा हा अविभाजित बिहारमधील पशुसंवर्धन विभागाच्या सरकारी तिजोरीतून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कोट्यवधी रुपयांची बेकायदेशीर रक्कम काढल्याच्या आरोपांशी संबंधित आहे. 1996 मध्ये हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर सीबीआयने तपास सुरू केला आणि अनेक राजकारणी, अधिकारी तसेच पुरवठादारांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले. या प्रकरणानंतर लालू प्रसाद यादव यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामाही द्यावा लागला होता. सीबीआयच्या आरोपानुसार, मुख्यमंत्री असताना लालू प्रसाद यादव हे पशुसंवर्धन विभागातील निधीच्या गैरव्यवहाराच्या कटात सहभागी होते. चाईबासा, देवघर, दुमका आणि दोरंडा येथील सरकारी तिजोरींशी संबंधित विविध प्रकरणांमध्ये त्यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे.