लंडन,
temple site in britain sold to muslims ब्रिटनमध्ये एक धक्कादायक प्रकार समाेर आला आहे़ लंडनपासून १२० किमी दूर पीटरबरो येथील ४० वर्षांपूर्वीचे मंदिर आणि कम्युनिटी सेंटरच्या विक्रीवरून वाद निर्माण झाला आहे. पीटरबरो सिटी कौन्सिलने न्यू इंग्लंड कॉम्प्लेक्स लिलावानंतर ही जागा एका मुस्लिम संस्था युनायटेड किंगडम इस्लामिक मिशनला विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच परिसरात भारत हिंदू समाजाचे मंदिर आहे़ ते हजारो हिंदूंचे प्रमुख पूजा आणि सांस्कृतिक केंद्र आहे. या निर्णयामुळे संतप्त भारत हिंदू समाजाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून विक्री प्रक्रियेला आव्हान दिले आहे.

भारत हिंदू समाज संघटनेचा आरोप आहे की, कौन्सिलने मंदिराच्या ४० वर्षांच्या धार्मिक आणि सामुदायिक भूमिकेकडे दुर्लक्ष केले. लिलावाच्या मूल्यांकनातही गंभीर त्रुटी होत्या. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देत कौन्सिलला विक्री पूर्ण करण्यासारख्या कोणत्याही कृतीपासून रोखले होते. आता न्यायिक पुनरावलोकनात हे तपासले जात आहे की, निर्णय घेण्याची प्रक्रिया कायद्यानुसार होती की नाही. मंदिर व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले आहे की, त्यांचा विरोध मुस्लिम संस्थेशी नाही तर कौन्सिलच्या निर्णयाशी आणि प्रक्रियेशी आहे.
४,००० हिंदूंसाठी एकमेव सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्र
भारत हिंदू समाज संघटनेचा आरोप आहे की, कौन्सिलने मंदिराची ४० वर्षांची जुनी धार्मिक आणि सामुदायिक भूमिका दुर्लक्षित केली. पीटरबरोमधील हे मंदिर केवळ धार्मिक स्थळ नाही, तर या भागातील ४,००० हिंदूंसाठी एकमेव सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्र देखील आहे. हे संकुल बंद झाल्यास हिंदूंना पूजा-अर्चा आणि सणांसाठी ५६ किमी अंतरावरील केंब्रिज मंदिराकडे किंवा ६४ किमी अंतरावर लेस्टर मध्ये जावे लागेल.
कौन्सिलने तपासणी आणि गुणांकनामध्ये केल्या चुका
लिलावात दोन्ही पक्षांच्या बोलींचे योग्य मूल्यांकन झाले नाही, असा दावा करत संघटनेने न्यायालयात सांगितले की, कौन्सिलने तपासणी आणि गुणांकनामध्ये चुका केल्या आहेत. या उपरांत कौन्सिल सदस्यांनी त्याच शिफारसी पडताळणीशिवाय स्वीकारल्या. हे प्रकरण केवळ जास्त बोलीचे नाही, तर धार्मिक स्थळाचे देखील आहे.
मालमत्ता विक्री तोटा भरून काढण्याचा मार्ग
पीटरबरोचा वाद हा काही ब्रिटनमधील एकमेव वाद नाही. येथील कौन्सिल वाढत्या खर्चामुळे आणि कमी सरकारी मदतीमुळे सामाजिक परिसर, स्पोर्ट्स सेंटर आणि कम्युनिटी इमारती विकून बजेट सांभाळत आहेत. २०२५ च्या सर्वेक्षणानुसार ६० टक्के कौन्सिलने मालमत्ता विक्रीला तोटा भरून काढण्याचा मार्ग सांगितला.