होर्मुझवर ट्रम्प यांचा 'टोल बॉम्ब'

Trump's Toll Bomb on Hormuz होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करणाऱ्या सर्व व्यापारी जहाजांवर 20 टक्के शुल्क आकारण्याच्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शाब्दिक संघर्ष आणखी तीव्र झाला आहे. ट्रम्प यांच्या प्रस्तावाला उत्तर देताना इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचे खरे संरक्षण इराणच करत असल्याचा दावा केला.इन्स्टाग्रामवरील आपल्या प्रतिक्रियेत अराघची म्हणाले की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देणाऱ्याला त्यासाठी शुल्क मिळणे योग्यच आहे. "या मुद्द्यावर ट्रम्प अगदी बरोबर आहेत. मात्र 20 टक्के शुल्क निश्चितच जास्त आहे. आम्ही न्याय्य दर आकारू," असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

 

 

 

यापूर्वी ट्रम्प यांनी समाजमाध्यमावर पोस्ट करत, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची सुरक्षा अमेरिकेकडून केली जाईल आणि त्या बदल्यात या मार्गाचा वापर करणाऱ्या प्रत्येक जहाजाकडून 20 टक्के शुल्क आकारले जाईल, अशी घोषणा केली होती. हा निर्णय तात्काळ लागू करण्याचे संकेतही त्यांनी दिले.ही घोषणा इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याची घोषणा केल्यानंतर करण्यात आली. त्यानंतर अमेरिकन लष्कराने 14 जुलै रोजी दुपारी 4 वाजल्यापासून इराणी बंदरांकडे ये-जा करणाऱ्या सागरी वाहतुकीवर पुन्हा नाकेबंदी लागू करण्याची घोषणा केली.

 

 

अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) 'एक्स'वरील निवेदनात सांगितले की, इराणी बंदरांमधून येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या जहाजांवर नाकेबंदी लागू केली जाईल. तसेच ओमानच्या आखातात आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत कार्यरत सर्व जहाजांना 'नोटिस टू मेरिनर्स'वरील सूचनांचे पालन करण्याचे आणि ब्रिज-टू-ब्रिज चॅनल 16 वर अमेरिकन नौदलाशी संपर्क ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.यापूर्वी 13 एप्रिल ते 18 जून या कालावधीतही होर्मुझ परिसरात नाकेबंदी लागू होती. वॉशिंग्टन आणि तेहरान यांच्यात अंतरिम करार झाल्यानंतर ती हटवण्यात आली होती. मात्र आता दोन्ही देश पुन्हा एकमेकांविरोधात आक्रमक भूमिका घेत असून, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील नियंत्रणाचा वाद पुन्हा चिघळला आहे. इराणचे म्हणणे आहे की, गेल्या महिन्यात झालेल्या अंतरिम शांतता करारानुसार होर्मुझमधील वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याचा आणि शुल्क आकारण्याचा अधिकार त्यांना आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेचा दावा आहे की आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार या सागरी मार्गावर सर्व देशांना मुक्त नौकानयनाचा अधिकार आहे. त्यामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरून अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.