मुक्तबंदी आणि परिविक्षाधीन बंदीवानांच्या अनुदानात दुप्पट वाढ

aditi tatkare कारावासाची शिक्षा पूर्ण करून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात परतणाऱ्या मुक्तबंदी आणि परिविक्षाधीन बंदीवानांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या सहायक अनुदान योजनेच्या रकमेत थेट दुप्पट वाढ करण्यात आली असून, आता २५ हजार रुपयांऐवजी ५० हजार रुपयांचे आर्थिक अनुदान दिले जाणार आहे. याशिवाय, न्यायालयातून निर्दोष मुक्त झालेल्या परंतु तांत्रिक कारणांमुळे किमान एक वर्ष कारावास भोगलेल्या व्यक्तींचाही या योजनेत प्रथमच समावेश करण्यात आला असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

 

 

शिक्षा पूर्ण करून किंवा निर्दोष मुक्त होऊन समाजात परतणाऱ्या व्यक्तींना स्वतःचा स्वयंरोजगार सुरू करता यावा, त्यांचे सन्मानाने पुनर्वसन व्हावे आणि ते पुन्हा गुन्हेगारीच्या मार्गाकडे वळू नयेत, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. अनेक वर्षे कारागृहात राहिल्यामुळे बाहेर पडताना या व्यक्तींचे वय साधारणतः ४० पेक्षा अधिक असते. अशा वयात नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अधिक भांडवलाची गरज भासते. तसेच शासनाकडून मिळणारे हे एकमेव आर्थिक सहाय्य असल्याने मानवतावादी दृष्टिकोनातून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अनुदानाचा दर तीन वर्षांनी आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार त्यात सकारात्मक बदल केले जातील, असे मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले.

 

 

या योजनेची सुरुवात झाली तेव्हा लाभार्थ्यांना केवळ एक हजार रुपये दिले जात होते. त्यानंतर २०१६ मध्ये ही रक्कम २५ हजार रुपये करण्यात आली होती. आता वाढलेल्या महागाईचा विचार करून ती ५० हजार रुपये करण्यात आली आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार, मागील तीन वर्षांत दरवर्षी सरासरी १६२ बंदी निर्दोष मुक्त झाले आहेत, तर १५५ मुक्तबंदींना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. या नवीन निर्णयामुळे भविष्यात दरवर्षी सरासरी ३१७ लाभार्थ्यांना या योजनेचा थेट फायदा मिळणे अपेक्षित आहे.