एआयच्या मदतीने शेतीत नवे ‘हायटेक’ प्रयोग

    दिनांक :15-Jul-2026
Total Views |
नागपूर,
ai-agriculture : राज्यातील शेती अधिक आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून ‘महाॲग्री एआय धोरण २०२५-२९’ अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात निवडलेल्या तीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता(एआय) आधारित पथदर्शी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस ३.९२ कोटी रुपयांच्या निधीसह प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
 
 
 
ai
 
 
 
राज्यातील शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून पीक उत्पादन, पीक विमा, कीड-रोग व्यवस्थापन आणि शेतकरी सल्ला सेवा अधिक प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने महाअग्री एआय धोरण राबविण्यात येत आहे. या धोरणांतर्गत स्टार्टअप, संशोधन संस्था आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांकडून ‘ट्रॅक-२ - प्रायोगिक प्रयोग’ अंतर्गत प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. त्यापैकी राज्यस्तरीय समितीने तीन प्रकल्पांची निवड केली आहे.
 
 
मंजूर प्रकल्पांमध्ये द्वारा ई-रजिस्ट्री प्रा. लि. च्या पीक विमा पडताळणी प्रकल्पासाठी १.७४ कोटी रुपये, ग्राइंडॅबिलिटी सायन्सेस प्रा. लि. यांच्या ऊस, कापूस व सोयाबीन पिकांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सल्ला सेवा प्रकल्पासाठी १.६८ कोटी रुपये, तर सेरिग्रीन टेक्नॉलॉजीज यांच्या कीटकनाशकांच्या फवारणीमुळे रेशीम शेतीवर होणारा परिणाम रोखण्यासाठीच्या प्रकल्पासाठी ५० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
 
या प्रकल्पांची अंमलबजावणी संबंधित कृषी संचालकांच्या नियंत्रणाखाली करण्यात येणार असून निधी ‘माइलस्टोन बेस्ड पेमेंट’ पद्धतीने टप्प्याटप्प्याने वितरित केला जाईल. प्रत्येक टप्पा यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित संस्थांच्या खात्यात निधी जमा करण्यात येणार आहे. प्रकल्पांच्या देखरेखीसाठी राज्यस्तरीय समिती तसेच जिल्हास्तरावर समन्वय यंत्रणा कार्यरत राहणार असून सर्व प्रकल्पांचे निरीक्षण स्वतंत्र वेब पोर्टलद्वारे केले जाणार आहे.
 
अमरावती विभागाला मिळणार पीक विमा सुविधा
 
या पथदर्शी प्रकल्पांमुळे अमरावती विभागातील कापूस, सोयाबीन आणि हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना एआय-आधारित पीक विमा सुविधा उपलब्ध होणार आहे. तसेच छत्रपती संभाजीनगर, जालना, लातूर आणि पुणे परिसरातील ऊस, कापूस व सोयाबीन उत्पादकांना उपग्रह छायाचित्रे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सल्ला सेवा मिळणार आहे. तर मराठवाड्यातील रेशीम उत्पादकांसाठी कीटकनाशकांच्या दुष्परिणामांपासून संरक्षण देणारे तंत्रज्ञानही या प्रकल्पातून विकसित केले जाणार आहे