‘हवा गुणवत्ता’ विशेष निधीतील ४.७७ कोटी रस्ते कामांवर खर्च

special-environment-fund : हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारकडून १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त झालेल्या विशेष पर्यावरण निधीपैकी ४ कोटी ७७ लाख ८९ हजार ७९१ रुपये नागपूर महानगरपालिकेने रस्ते बांधणी, डांबरीकरण व इतर विकासकामांवर खर्च केल्याचा गंभीर प्रकार लेखापरीक्षण विभागाच्या तपासणीत उघड झाला आहे. या खर्चावर तीव्र आक्षेप नोंदवून प्रकरण अंतिम निर्णयासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठविल्याची माहिती आहे.

 

 

 

 

 

 

लेखा परीक्षणानुसार, १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत ‘मिलियन प्लस सिटीज’ योजनेत नागपूरचा समावेश असून, राज्य शासनाच्या २८ ऑक्टोबर २०२० च्या शासन निर्णयानुसार हा निधी केवळ शहरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी वापरणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी नागपूर महापालिकेने एचडीएफसी बँकेत स्वतंत्र खातेही उघडले होते. मात्र, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये या खात्यातून हवेच्या गुणवत्तेशी थेट संबंध नसलेल्या विविध कामांवर निधी खर्च करण्यात आल्याचे ऑडिटमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

 

 

अहवालानुसार या निधीतून करण्यात आलेल्या प्रमुख खर्चामध्ये २२ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सिमेंट काँक्रीट रस्ता व स्टॉर्म ड्रेन बांधणीसाठी २.७१ कोटी रुपये, १९ डिसेंबर २०२४ रोजी नरेंद्र नगर एक्स्टेंशन ते एनआयटी मैदान मार्गाच्या डांबरीकरणासाठी ९३.०५ लाख रुपये, नरेंद्र नगर विकास सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या उद्यान विकासासाठी ४४.९९ लाख रुपये, तसेच ३० डिसेंबर २०२४ रोजी रस्त्याच्या कडांच्या डांबरीकरणासाठी ६८.०३ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. अशा प्रकारे एकूण ४.७७ कोटी रुपयांचा पर्यावरण निधी अन्य कामांकडे वळविण्यात आल्याचा निष्कर्ष ऑडिटने नोंदविला आहे.

 

 

या निरीक्षणावर महापालिकेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ‘धूळ व्यवस्थापन’ मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार रस्त्यावरील धूळ कमी करण्यासाठी डांबरीकरण व सिमेंट काँक्रीटची कामे करण्यात आल्याचा दावा केला. तसेच या कामांना नगर विकास समितीची मंजुरी असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, ऑडिट विभागाने हा युक्तिवाद अमान्य केला. धूळ व्यवस्थापनामध्ये यांत्रिक रस्ता स्वच्छता, पाणी फवारणी, हरित पट्टा विकास आणि बांधकाम व पाडकाम कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या उपाययोजनांचा समावेश होतो. नवीन रस्ते बांधणे किंवा डांबरीकरण करणे हे या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कक्षेत येत नसल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

 

 

या प्रकरणात आवश्यक टिप्पणी आणि सुधारात्मक कारवाईसाठी लेखापरीक्षण विभागाने अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सादर केला आहे. शासन स्तरावर या प्रकरणी पुढील निर्णय अपेक्षित असून, पर्यावरणासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधीच्या वापराबाबत पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रदूषणाच्या समस्येला सामोरे जाणाऱ्या नागपूर शहरात हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठीचा निधी इतर कामांकडे वळविल्याच्या आरोपामुळे या प्रकरणाकडे लक्ष वेधले गेले आहे.