राज्य संरक्षित स्मारकांच्या व्यवस्थापन आराखड्याला मंजुरी

state-protected-monuments : राज्यातील ऐतिहासिक वारशाचे संवर्धन आणि दीर्घकालीन जतन करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने राज्य संरक्षित २५७ स्मारकांच्या स्थळ व्यवस्थापन आराखड्यासाठी ३४.५० कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.

 

 

 

 

 

 

‘विकसित महाराष्ट्र-२०४७’ या उपक्रमांतर्गत राज्यातील सर्व संरक्षित स्मारकांसाठी सन २०२९ पर्यंत स्थळ व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. सध्या पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाच्या अखत्यारीत ३९० राज्य संरक्षित स्मारके असून, त्यापैकी ९१ स्मारकांचे आराखडे स्पर्धेच्या माध्यमातून तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. उर्वरित स्मारकांपैकी पहिल्या टप्प्यात २५७ स्मारकांसाठी आराखडे तयार करण्यात येणार आहेत.

 

विभागनिहाय मंजूर करण्यात आलेल्या निधीनुसार छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्वाधिक ८८ स्मारकांसाठी १४.२२ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. त्याखालोखाल नांदेड विभागातील ५७ स्मारकांसाठी ७.६९ कोटी, नाशिकमधील ३३ स्मारकांसाठी ५.०५ कोटी, रत्नागिरीतील १९ स्मारकांसाठी ३.३४ कोटी, नागपूर विभागातील ५२ स्मारकांसाठी २.८९ कोटी, तर पुणे विभागातील ८ स्मारकांसाठी १.३३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

 

 

 

शासनाने सर्व आराखडे पुरातत्त्वीय निकषांनुसार एकसमान नमुन्यात तयार करण्याचे निर्देश दिले असून, ही प्रक्रिया एका वर्षाच्या आत पूर्ण करण्याची जबाबदारी पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयावर सोपविण्यात आली आहे. तसेच मंजूर निधीचा वापर केवळ निर्धारित उद्देशासाठीच करण्याबरोबरच कामाचा दर्जा, नियंत्रण आणि उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.