बोगस बियाणे उत्पादकांवर कठोर कारवाई करा : बकाने

rajesh-bakane : राज्यातील शेतकर्यांना दर्जेदार बियाणे उपलब्ध व्हावे, बनावट व निकृष्ट बियाण्यांमुळे होणारी फसवणूक थांबावी आणि बियाणे गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था अधिक सक्षम व्हावी, या उद्देशाने राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत बोगस बियाणे उत्पादकांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आ. राजेश बकाने यांनी केली.

 

 

 

 

 

यावेळी बियाणे गुणवत्ता नियंत्रण समितीचे सदस्य तथा आमदार राजेश बकाने, आ. रणधीर सावरकर, कृषी सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्यासह कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

 

बैठकीत प्रमाणित बियाणे व सत्यता दर्शविणारे लेबल असेलेली बियाणे संदर्भातील सुधारित प्रमाणित कार्यपद्धती, साथी पोर्टल द्वारे उत्पादनापासून विक्रीपर्यंत डिजिटल ट्रॅकिंग व्यवस्था, ई-इन्स्पेक्टर व ई-लॅब प्रणाली, गुणवत्ता तपासणीतील पारदर्शकता, नमुना संकलनाची वैज्ञानिक पद्धत, परराज्यातून येणार्या बियाण्यांवर नियंत्रण, शेतकरी तक्रारींवर तातडीची कारवाई तसेच बनावट बियाण्यांमुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली.

 

 

यावेळी आ. बकाने यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण सूचना मांडत बोगस बियाण्यांविरोधात आणखी कठोर आणि प्रभावी कायदेशीर व्यवस्था उभी करण्याची मागणी केली. राज्यातील सर्व बियाण्यांवर क्यूआर कोड आधारित ट्रेसिबिलिटी प्रणाली सक्तीची करण्यात यावी. यामुळे उत्पादनापासून विक्रीपर्यंत प्रत्येक बियाण्याचा मागोवा घेता येईल आणि बनावट बियाण्यांना आळा बसेल. निकृष्ट किंवा बनावट बियाण्यांमुळे शेतकर्यांचे नुकसान झाल्यास तात्काळ भरपाईची कायदेशीर तरतूद करण्यात यावी. ही भरपाई केवळ बियाण्याच्या किमतीपुरती मर्यादित न ठेवता त्यामध्ये बियाण्याची किंमत, पेरणी, मजुरी, दुबार पेरणीसाठी लागणार्या बियाण्याचा खर्च तसेच दुबार पेरणीचा संपूर्ण खर्चाचा सुद्धा समावेश करण्यात यावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

 

शेतकर्यांच्या तक्रारींचे जलद निराकरण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात तालुकास्तरावर स्वतंत्र तक्रार निवारण केंद्र सुरू करण्यात यावे, बोगस बियाणे उत्पादक आणि विक्रेत्यांवर नियंत्रणासाठी परवाना रद्द करणे व अजामीनपात्र गुन्ह्याची कायद्यातील विद्यमान तरतूद प्रभावीपणे अंमलात आणावी, तसेच दोषींना कोणतीही सवलत न देता कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी बैठकीत केली.