ढाका,
Challenge to Sheikh Hasina माजी पंतप्रधान शेख हसीना या वर्षाअखेरीस बांगलादेशात परतण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरू असतानाच, बांगलादेश सरकारकडून यावर महत्त्वाची प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. हसीना यांनी परत येऊन न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे आणि स्वतःवरील आरोपांना कायदेशीर मार्गाने उत्तर द्यावे, असे आवाहन सरकारने केले आहे.ऑगस्ट २०२४ मध्ये झालेल्या व्यापक विद्यार्थी आंदोलनानंतर शेख हसीना यांनी बांगलादेश सोडला होता. त्यानंतर त्या भारतात वास्तव्यास असून, आपल्या आवामी लीग पक्षाची पुनर्बांधणी करण्यासाठी त्या वर्षाअखेरीस स्वेच्छेने ढाक्यात परतण्याचा विचार करत असल्याचे त्यांच्या निकटवर्तीयांनी सांगितले आहे.

बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांचे सल्लागार झाहिद उर रहमान यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना, शेख हसीना यांनी स्वतःचा बचाव करण्यासाठी जगातील सर्वोत्तम वकिलांची मदत घ्यावी, असे म्हटले. त्यांच्या परतीचे आम्ही स्वागत करतो, कारण न्याय प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडावी, अशी आमची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.झाहिद उर रहमान यांनी सांगितले की, मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या आरोपांवर आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण (आयसीटी-बीडी) सुनावणी घेणार असून, संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक असेल. त्यावर निरीक्षकांचे लक्ष असेल तसेच कार्यवाहीचे व्हिडिओ चित्रीकरणही उपलब्ध राहील. न्यायालय पुराव्यांच्या आधारे निर्णय बदलू शकते किंवा त्यांना निर्दोषही ठरवू शकते, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
बांगलादेशचे संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान यांच्या कन्या असलेल्या शेख हसीना यांना ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी हिंसक विद्यार्थी आंदोलनानंतर सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले होते. झाहिद उर रहमान यांनी सांगितले की, यापूर्वीही २०१० मध्ये अवामी लीग सरकारच्या काळात आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाचे काही निर्णय स्थगित किंवा रद्द करण्यात आल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत कोणताही पूर्वग्रह राहणार नसल्याचा दावा त्यांनी केला. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये ढाक्यातील विशेष न्यायाधिकरणाने २०२४ च्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान मानवतेविरुद्ध गुन्हे केल्याच्या प्रकरणात शेख हसीना यांना दोषी ठरवत मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, हा निकाल आणि त्यांच्यावरील सर्व आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगत शेख हसीना यांनी ते फेटाळून लावले आहे. या निर्णयानंतर बांगलादेश सरकारने भारताकडे त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली असून, त्यांना न्यायालयासमोर उभे करण्यासाठी दोन्ही देशांदरम्यान चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.