सामरिक, आर्थिक, तांत्रिक साह्याची नवी चौकट

 

India and Japan भारत आणि जपान यांच्यातील संबंधांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यामध्ये कोणताही ऐतिहासिक संघर्ष नाही; उलट परस्परविश्वास, सांस्कृतिक जवळीक आणि विकासाभिमुख सहकार्याचा मजबूत पाया आहे. जपानने भारतातील पायाभूत सुविधा उभारणीत सातत्याने योगदान दिले आहे. दिल्ली मेट्रो, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, औद्योगिक कॉरिडॉर, मालवाहतूक मार्ग, स्मार्ट सिटी प्रकल्प अशा अनेक योजनांमध्ये जपानची आर्थिक आणि तांत्रिक भागीदारी दिसून येते. आता या सहकार्याची व्याप्ती संरक्षण आणि उच्च तंत्रज्ञानापर्यंत विस्तारत आहे. अलिकडेच पार पडलेल्या शिखर परिषदेतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संरक्षण सहकार्याला मिळालेली नवी गती. हिंद महासागरात संयुक्त नौदल सराव वाढवणे, सागरी सुरक्षेत समन्वय वाढवणे, युद्धनौकांच्या देखभालीतील सहकार्य आणि अत्याधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या देवाणघेवाणीबाबत दोन्ही देशांमध्ये अलिकडेच सहमती झाली. या निर्णयांचे महत्त्व लक्षात घेणे आवश्यक आहे. हिंद महासागर हा केवळ भारतासाठीच नव्हे, तर जपानच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठीही अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे. जपानच्या बहुतांश तेलवाहतूक जहाजांचा मार्ग याच महासागरातून जातो. त्यामुळे या प्रदेशातील स्थैर्य हे दोन्ही देशांच्या आर्थिक सुरक्षेशी थेट संबंधित आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनने दक्षिण चीन समुद्र, पूर्व चीन समुद्र आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रात आपली लष्करी उपस्थिती मोठ्या प्रमाणावर वाढविली आहे. ‌‘बेल्ट अँड रोड‌’ उपक्रमाच्या माध्यमातून अनेक देशांमध्ये बंदरे, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक गुंतवणूक वाढवून चीनने आपला प्रभाव विस्तारला आहे. त्याच वेळी श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यानमार आणि आफ्रिकेतील बंदरांमध्ये चीनची उपस्थिती भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरली आहे.

 

 

 

या पार्श्वभूमीवर भारत आणि जपान यांचे वाढते नौदल सहकार्य सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. तथापि, या सहकार्याचा उद्देश चीनविरोधी लष्करी आघाडी उभारणे हा नाही. भारत आणि जपान दोघेही मुक्त, खुला आणि नियमाधारित हिंद-प्रशांत या संकल्पनेवर भर देतात. आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर, नौवहन स्वातंत्र्य, समुद्री व्यापाराचे संरक्षण आणि प्रादेशिक स्थैर्य हे या भागीदारीचे मूलभूत तत्त्व आहे. त्यामुळे ही भागीदारी संघर्षाऐवजी संतुलन निर्माण करण्याचा प्रयत्न मानला पाहिजे. आर्थिक क्षेत्रातील करारांचे महत्त्वही कमी नाही. अलिकडेच जपानी उद्योगपतींच्या उपस्थितीत भारत आणि जपानदरम्यान शेकडो व्यावसायिक करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. विशेषतः सेमीकंडक्टर, महत्त्वाची खनिजे, हरित ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि संशोधन या क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आला. जगभरात सेमीकंडक्टरच्या तुटवड्याने अनेक उद्योगांना मोठा फटका बसला होता. आज इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन उद्योग, संरक्षण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या सर्व क्षेत्रांचे भविष्य सेमीकंडक्टरवर अवलंबून आहे. त्यामुळे भारताने या क्षेत्रात जपानसारख्या तंत्रज्ञानसंपन्न देशाशी सहकार्य वाढवणे ही काळाची गरज आहे. कोविड-19 महामारी, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि पश्चिम आशियातील संघर्षांनी जागतिक पुरवठा साखळीची असुरक्षितता उघड केली. अनेक देश एक-दोनच देशांवर अवलंबून असल्याने उत्पादन विस्कळीत झाले. चीनवरील अतिअवलंबित्व कमी करण्यासाठी अमेरिका, जपान आणि युरोप पर्यायी उत्पादन केंद्रांचा शोध घेत आहेत. भारतासाठी ही मोठी संधी आहे.

 

 

मोठी बाजारपेठ, तरुण मनुष्यबळ, वाढती औद्योगिक क्षमता आणि स्थिर लोकशाही व्यवस्था यामुळे भारत जागतिक उत्पादन केंद्र बनू शकतो. जपानची भांडवली गुंतवणूक आणि तांत्रिक कौशल्य या प्रक्रियेला वेग देऊ शकते. ‌‘मेक इन इंडिया‌’ आणि ‌‘आत्मनिर्भर भारत‌’ या उपक्रमांच्या यशासाठी केवळ सरकारी धोरणे पुरेशी नाहीत. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन, जागतिक दर्जाची उत्पादन क्षमता आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक आवश्यक आहे. जपान या सर्व बाबतीत भारताचा विश्वासार्ह भागीदार ठरू शकतो. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स, हरित ऊर्जा, बॅटरी तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासारख्या क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांच्या सहकार्यामुळे भारताला मोठा लाभ होऊ शकतो. जपानलाही या भागीदारीतून मोठा फायदा होणार आहे. भारत जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. जपानी कंपन्यांसाठी भारत ही केवळ मोठी बाजारपेठ नाही, तर भविष्यातील उत्पादन आणि निर्यातीचे केंद्रही ठरू शकतो. चीनवरील औद्योगिक अवलंबित्व कमी करण्याच्या जपानच्या धोरणाला भारत महत्त्वपूर्ण आधार देऊ शकतो. भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ‌‘रणनीतिक स्वायत्तता‌’. भारत कोणत्याही एका महासत्तेवर अवलंबून न राहता अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जपान, युरोपीय संघ आणि पश्चिम आशियातील देशांशी स्वतंत्र संबंध मजबूत करत आहे. ही बहुध्रुवीय कूटनीती भारताला अधिक प्रभावी बनवत आहे. जपानसोबतचे संबंधही त्याच व्यापक धोरणाचा अविभाज्य भाग आहेत.

 

 

असे असले तरी कोणत्याही शिखर परिषदेनंतर खरा प्रश्न करारांच्या अंमलबजावणीचा असतो. अनेकदा मोठमोठ्या घोषणा होतात; मात्र त्या प्रत्यक्षात येण्यास विलंब होतो. गुंतवणूक प्रत्यक्ष उद्योगांमध्ये उतरेल, तेव्हाच भारत-जपान भागीदारीचे खरे यश दिसेल. संयुक्त संशोधनातून नवे तंत्रज्ञान विकसित होईल, संरक्षणक्षेत्रात संयुक्त उत्पादन सुरू होईल आणि पुरवठा साखळी अधिक मजबूत बनेल. प्रशासकीय अडथळे कमी करणे, गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे आणि उद्योगांमधील समन्वय वाढवणे ही दोन्ही देशांसमोरील मोठी जबाबदारी असेल. भारत-जपान भागीदारीचा परिणाम केवळ द्विपक्षीय संबंधांपुरता मर्यादित राहणार नाही. या सहकार्यामुळे संपूर्ण हिंद-प्रशांत प्रदेशातील सामरिक संतुलन मजबूत होईल. लहान आशियाई देशांनाही यामुळे विश्वासार्ह पर्याय उपलब्ध होईल. लोकशाही मूल्ये, नियमाधारित व्यवस्था, सुरक्षित समुद्री व्यापार आणि शाश्वत आर्थिक विकास या चार स्तंभांवर आधारित नवी प्रादेशिक रचना उभारण्याची क्षमता या भागीदारीमध्ये आहे. आज जग नव्या शक्तिसंतुलनाकडे वाटचाल करत आहे. अशा वेळी भारत आणि जपान यांची वाढती जवळीक ही कोणत्याही देशाविरोधातील आघाडी नसून स्थिर, सुरक्षित आणि समृद्ध हिंद-प्रशांत घडवण्याचा दूरदृष्टीचा प्रयत्न आहे. आगामी दशकात ही भागीदारी आशियाच्या नव्या सामरिक व्यवस्थेचा एक प्रमुख आधारस्तंभ ठरली, तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण राहणार नाही.

 

 

जागतिक राजकारणात काही घटना तात्काळ मथळे बनत नाहीत; परंतु पुढील अनेक दशकांच्या भू-राजकीय समीकरणांची दिशा ठरवतात. भारत आणि जपान यांच्यात नुकत्याच झालेल्या सोळाव्या वार्षिक शिखर परिषदेकडे अशाच दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. ही परिषद केवळ दोन देशांमधील द्विपक्षीय चर्चेपुरती मर्यादित नसून, बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत हिंद-प्रशांत प्रदेशातील सामरिक, आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्याची नवी चौकट तयार करणारी ठरू शकते. आज जग एका संक्रमणाच्या टप्प्यावर उभे आहे. अमेरिका आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा नव्याने विचार करत आहे, चीन आशिया आणि हिंद-प्रशांतमध्ये आर्थिक आणि लष्करी प्रभाव झपाट्याने वाढवत आहे, तर युरोपही भारताशी संबंध दृढ करण्याच्या प्रयत्नात आहे. अशा परिस्थितीत भारत आणि जपान या दोन लोकशाही राष्ट्रांनी अधिक जवळ येण्याचा निर्णय हा केवळ योगायोग नसून काळाची गरज आहे. या शिखर परिषदेत संरक्षण सहकार्याला विशेष महत्त्व देण्यात आले. हिंद महासागरातील संयुक्त नौदल सराव, सागरी सुरक्षेतील समन्वय, युद्धनौकांच्या देखभालीतील सहकार्य तसेच प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाबाबत दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली. यावरून भारत आणि जपान यांचे संबंध केवळ राजनैतिक पातळीवर न राहता दीर्घकालीन सामरिक भागीदारीमध्ये रूपांतरित होत असल्याचे स्पष्ट होते. हिंद-प्रशांत प्रदेश आज जागतिक व्यापाराचा केंद्रबिंदू बनला आहे. जगातील मोठ्या प्रमाणावरील ऊर्जा आणि मालवाहतूक या समुद्री मार्गांवरूनच होते. या मार्गांची सुरक्षितता केवळ भारत किंवा जपानसाठी नव्हे, तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची आहे. त्यामुळे या प्रदेशात मुक्त, नियमाधारित आणि सुरक्षित समुद्री व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी दोन्ही देशांचे सहकार्य निर्णायक ठरणार आहे.