जिल्ह्यातील पीक विमा अन्यायाबाबत अधिकाऱ्यांना धरले धारेवर

kisan-wankhede : यवतमाळ जिल्ह्यातील विशेषतः उमरखेड-महागाव विधानसभा मतदारसंघातील हजारो शेतकèयांना पीक विम्यापासून वंचित ठेवण्यात आल्याच्या प्रकरणावर आमदार किसन वानखेडे यांनी बुधवारी मंत्रालयात आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाला धारेवर धरले.

 

 

 

 

 

कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत चुकीचा व दिशाभूल करणारा अहवाल तयार करणाèया अधिकाèयांवर कठोर कारवाईची मागणी करत, शेतकèयांच्या हक्कासाठी जोरदार आवाज उठविला. बैठकीत आमदार वानखेडे यांनी प्रत्यक्ष शेतात न जाता वातानुकूलित कार्यालयात बसून तयार केलेल्या चुकीच्या अहवालामुळे हजारो शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहिल्याचा आरोप केला.

 

 

अस्मानी संकटाने होरपळलेल्या शेतकèयांवर सुलतानी संकट लादणाèया अधिकाèयांना पाठीशी घालू नका, त्यांच्यावर तातडीने निलंबनाची कारवाई करा, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली.

 

 

आ. किसन वानखेडे व भाजपाचे जिल्ह्याचे नेते नितीन भुतडा यांच्या पुढाकारातून ही तातडीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला कृषी प्रधान सचिव, कृषी आयुक्त, कृषी संचालक, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे यवतमाळचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा कृषी अधीक्षकांसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

 

बैठकीनंतर कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांनी यवतमाळ जिल्हाधिकाèयांना उंबरठा उत्पन्नाचा सुधारित अहवाल 10 दिवसांच्या आत केंद्र सरकारकडे पाठविण्याचे कडक निर्देश दिले. या निर्णयामुळे उमरखेड व महागाव तालुक्यातील पीक विम्यापासून वंचित राहिलेल्या हजारो शेतकèयांना न्याय मिळण्याच्या आशा पुन्हा निर्माण झाल्या आहेत.

 

 

आमदार वानखेडे यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे पीक विमा प्रकरणाला निर्णायक वळण मिळाल्याची चर्चा असून, दोषी अधिकाèयांवर कारवाई व शेतकèयांना हक्काचा पीक विमा मिळावा, अशी अपेक्षा आता व्यक्त होत आहे.