हायकोर्टात ‘न्यायालयीन दहशतवाद’ अशी टिप्पणी करणे पडले महागात

inquiry-into-a-lawyers : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात न्यायालयीन शिष्टाचाराचा भंग झाल्याची गंभीर घटना समोर आली आहे. एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या कामकाजाला ‘न्यायालयीन दहशतवाद’ अशी टिप्पणी अमरावतीच्या एका वकिलाने केली. त्या वकिलाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कठोर भूमिका घेत, त्यांच्याविरुद्ध व्यावसायिक गैरवर्तनाची चौकशी करण्यासाठी प्रकरण महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलकडे पाठवले आहे. न्यायालयाने असे वक्तव्य न्यायसंस्थेवर असभ्य असून न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारे असल्याचे स्पष्ट केले.

 

 

 

 

 

 

न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्या. रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर एका याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. कोठाळे हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते. याचिकेतील प्रार्थनांबाबत न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणत्या कायदेशीर तरतुदीअंतर्गत कारवाईची जबाबदारी येते, असा प्रश्न उपस्थित केला. मात्र, संबंधित कायद्याचा ठोस आधार न दाखवता वकिलांनी सर्वसाधारण स्वरूपाचा युक्तिवाद केला.

 

 

सुनावणीदरम्यान वकिलांनी न्यायालयीन प्रक्रिया “न्यायिक दहशतवाद” असल्याची टिप्पणी केली. त्यानंतर न्यायालयाने हे वक्तव्य बारच्या सदस्याला अजिबात शोभणारे नसून न्यायसंस्थेवर अवाजवी आणि असभ्य असल्याचे नमूद केले. अशा प्रकारची टिप्पणी न्यायालयाची प्रतिष्ठा आणि पावित्र्य कमी करणारी असून न्यायालयाचा अवमान करण्याइतकी गंभीर असल्याचे खंडपीठाने निरीक्षणात म्हटले.

 

 

 

न्यायालयाने या असभ्य वक्तव्यावरून अवमान कारवाईचा पर्याय खुला असल्याचे नमूद केले. मात्र, तत्काळ अवमानाची कारवाई न करता व्यावसायिक गैरवर्तनाच्या दृष्टीने हे प्रकरण महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला. संबंधित वकिलाला कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली असून बार कौन्सिलला १२ आठवड्यांत चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

 

 

 

संबंधित याचिकेच्या ग्राह्यतेबाबत न्यायालयाने गंभीर शंका व्यक्त केली. याचिकाकर्त्याने संबंधित प्राधिकरणांकडे प्रथम दाद मागितल्याचे दिसत नसल्याचे नमूद करत, न्यायालयाने ५० हजार न्यायालयात जमा करण्याच्या अटीवर याचिकाकर्त्याला आणखी एक संधी दिली आहे. ही रक्कम आठवडाभरात जमा न झाल्यास याचिका आपोआप फेटाळली जाईल, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.