'पाकिस्तान नकोच!'; पीओकेतील जनआक्रोश शिगेला

Public outrage in PoK पाकिस्तानव्याप्त जम्मू-काश्मीरमध्ये (पीओके) बुधवारी होणाऱ्या मुझफ्फराबाद मोर्चामुळे संपूर्ण परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे. या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या असून, एक दिवस आधी आंदोलकांवर झालेल्या गोळीबारामुळे परिस्थिती आणखी चिघळली आहे. या कारवाईत किमान आठ जणांचा मृत्यू झाला असून, अनेक जण जखमी झाले आहेत.रावळकोट बसस्थानक परिसरात हजारो आंदोलक जमल्यानंतर सुरक्षा दलांनी सुरुवातीला अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. मात्र, जमाव न पांगल्याने थेट गोळीबार करण्यात आला. या घटनेनंतर महिला, मुले आणि नागरिकांनी जीव वाचवण्यासाठी धावाधाव केली. सुधनोटी परिसरातही अशाच प्रकारची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती स्थानिक माध्यमांनी दिली आहे.

 

 

 

 

मुझफ्फराबादकडे जाणारा मोर्चा रोखण्यासाठी पाकिस्तानने रावळकोट, बाग, कोटली, मीरपूर, हट्टियान बाला, सुधनोटी आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा तैनात केली आहे. अनेक रस्ते बंद करण्यात आले असून, संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली असून, अन्न आणि औषधांचा पुरवठाही विस्कळीत झाल्याचे सांगितले जात आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या जॉइंट आवामी ॲक्शन कमिटी (JAAC) या संघटनेवर पाकिस्तानने दहशतवादी संघटना म्हणून बंदी घातली आहे. संघटनेचे नेते शौकत नवाज मीर यांच्यासह ६०० हून अधिक कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आहे. तरीही आंदोलकांनी माघार घेण्यास नकार दिला असून, मुझफ्फराबाद मोर्चाची तयारी कायम ठेवली आहे.

 

 

 

महागाई, वीज व गव्हाच्या वाढत्या किमती, रोजगाराचा अभाव आणि मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नावर सुरू झालेले हे आंदोलन आता पाकिस्तानच्या प्रशासनाविरोधातील व्यापक संघर्षात बदलले आहे. रावळकोटमध्ये गेल्या ४० दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान जेएएसीने ३८ कलमी मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे. त्यामध्ये परवडणारी वीज, स्वस्त गहू, रोजगाराच्या संधी, चांगले प्रशासन आणि दडपशाही थांबविण्याच्या प्रमुख मागण्या आहेत.रावळकोट येथील ईदगाह मैदानावर झालेल्या सभेत जेएएसीचे नेते सरदार अमन खान यांनी, "पाकव्याप्त काश्मीर हा पाकिस्तानचा भाग नाही," असे जाहीर वक्तव्य केले. त्यांनी हा प्रदेश स्वतंत्र किंवा वादग्रस्त नसून, जबरदस्तीने ताब्यात घेतलेला असल्याचा दावा केला. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर सभास्थळी उपस्थित हजारो नागरिकांनी घोषणाबाजी करत समर्थन व्यक्त केले.

 

 

सभेदरम्यान "पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्य" आणि "पाकिस्तानी सैन्य, बाहेर पडा" अशा घोषणा देण्यात आल्या. पाकिस्तानवर आर्थिक शोषण, भेदभाव आणि नागरिकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही करण्यात आला. मात्र, या वक्तव्यांवर पाकिस्तान सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. बुधवारी होणारा मुझफ्फराबाद मोर्चा हा या ३८ कलमी मागण्यांसाठीचा निर्णायक टप्पा मानला जात आहे. कडक सुरक्षा, अटकसत्र आणि गोळीबारानंतरही आंदोलन मागे हटण्याची चिन्हे नसल्याने पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील परिस्थिती अधिकच संवेदनशील बनली आहे.