अमेरिककडून भारताची कोंडी

russian-oil : रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर दबाव आणण्याच्या रणनीतीचा भाग म्हणून अमेरिकेन सिनेटमध्ये (संसद) एक विधेयक सादर करण्यात आले. यात रशियाकडून तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर शंभर टक्के आयात शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. भारत, चीन, हंगेरी, स्लोव्हाकिया आणि अझरबैजान या देशांचा विधेयकात समावेश आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विधेयकाचे समर्थन केले असून, रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांची कोंडी करणे हा विधेयकाचा उद्देश आहे.

 

 

 

 

यापूर्वी विधेयकाच्या सुरुवातीच्या मसुद्यात ५०० टक्के शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा प्रस्ताव होता, परंतु नंतर तो कमी करून १०० टक्के करण्यात आला. हे विधेयक मंजूर झाल्यास अमेरिका पहिल्यांदाच एखाद्या देशावर तेल आयातीच्या मुद्यावर शुल्क आकारणारा जगातील पहिला देश असेल. रशियाच्या तेल व्यवसायावर आर्थिक दबाव आणणे आणि त्याची युद्ध लढण्याची क्षमता कमकुवत करणे हा विधेयकाचा उद्देश असल्याची माहिती डेमोक्रॅट पक्षाचे खासदार (सिनेटर) रिचर्ड ब्लूमंथल यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले. विधेयकात १५

 

युरोपीय देशांना प्रस्तावित शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. हे देश रशियाकडून १५ टक्क्यांपेक्षा कमी नैसर्गिक वायू खरेदी करतात आणि हळूहळू त्यात कपात करत असल्याने त्यांना वगळण्यात आले. रशियन तेल खरेदीत सर्वाधिक वाटा असलेल्या देशांवर शुल्क आकारण्यात यावे असे विधेयकात नमूद आहे. यात प्रामुख्याने भारत आणि चीनचा समावेश आहे. हे विधेयक मंगळवारी डेमोक्रॅटिक सिनेटर्स रिचर्ड ब्लुमेंथल आणि जीन शाहीन, तसेच रिपब्लिकन सिनेटर्स रॉजर विकर, केटी ब्रिट आणि दोन्ही पक्षांच्या डझनहून अधिक खासदारांनी सादर केले.

 

 

विधेयकात रशियाच्या ऊर्जा उद्योग, वित्तीय संस्था, संरक्षण औद्योगिक रचना, ओलिगार्क्स, व्यावसायिक आणि राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यावरही निर्बंध लादण्याचा प्रस्ताव आहे. याव्यतिरिक्त, रशियाच्या शॅडो टँकर ताफ्याला, सेंट्रल बँक ऑफ द रशियन फेडरेशनला आणि सरकारी ऊर्जा प्रकल्पांनाही निर्बंधांच्या कक्षेत आणले आहे. सिनेटमध्ये सादर झालेल्या ‘रशिया-विरोधी टॅरिफ’ विधेयकाला रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट, दोन्ही पक्षांचा पाठिंबा असल्याचे ब्लूमंथल यांनी सांगितले.

 

 

 

अमेरिकन राजकारणात याला ‘बायपार्टिसन बिल’ म्हटले जाते. याचा अर्थ असा प्रस्ताव ज्यावर सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधक दोन्ही सहमत असतात. जेव्हा दोन्ही पक्ष एखाद्या विधेयकाच्या बाजूने उभे राहतात, तेव्हा ते काँग्रेसमधून मंजूर होण्याची शक्यता खूप वाढते. विधेयकाला कायदा बनण्यासाठी सिनेट आणि प्रतिनिधी सभा (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज) या दोन्ही सभागृहांकडून मंजुरी मिळवावी लागेल. त्यानंतरच राष्ट्राध्यक्षांच्या स्वाक्षरीने तो कायदा बनेल.

 

 

 

 

इराणविरोधात संघर्षामुळे होर्मुझ जलमार्गात जहाजांची वाहतूक विस्कळीत झाल्याने आणि तेलाचा पुरवठा बाधित झाल्याने भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेलाची आयात वाढवली. तेलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी अमेरिकेने रशियावरील निर्बंध उठवले होते. त्यानंतर रशियाकडून होणाऱ्या तेल आयातीत प्रचंड वाढ झाली. अमेरिकेने शुल्क आकारण्याची अंमलबजावणी केल्यास भारताच्या जीडीपीमध्ये ०.५ टक्क्यांची घट होऊ शकते. औषधनिर्माण, वस्त्रोद्योग आणि आयटी सेवा यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांवर याचा सर्वाधिक परिणाम होऊ शकतो.