मोठी बातमी! तरच आम्ही पाठिंबा देऊ, सुळेंचे मोठे विधान

supriya sule महिला आरक्षण विधेयक आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करण्यात अपयश आल्यानंतर केंद्र सरकारवर आलेली नामुष्की दूर करण्यासाठी मोदी सरकारने आता पुन्हा हालचाली सुरू केल्याचे चित्र आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक पुन्हा मांडण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. विशेष म्हणजे, यावेळी विरोधी पक्षांच्या भूमिकेत बदल होण्याची शक्यता असून, INDIA आघाडीतील काही प्रमुख घटक पक्षांनी विरोधाची भूमिका मवाळ केल्याचे संकेत मिळत आहेत.

 

 

सूत्रांच्या माहितीनुसार, काही अटी आणि शर्ती मान्य झाल्यास शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांमधील काही नेतेही मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला पाठिंबा देण्याच्या तयारीत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही यासंदर्भात महत्त्वाचे संकेत दिल्याचे मानले जात आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना घटना दुरुस्ती विधेयकात देशातील लोकसभेच्या जागांमध्ये ५० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला गेल्यास शरद पवार यांचा पक्ष या विधेयकाला पाठिंबा देऊ शकतो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत अशा प्रकारचा प्रस्ताव आणण्याबाबत चर्चा झाल्याची माहिती आहे.

या चर्चेत केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षानेच नव्हे, तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेना गटाने, काँग्रेस आणि द्रमुकनेही सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी सांगितल्याचे समजते. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत असून, या अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात आल्यास त्याला पाठिंबा दिला जाईल, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत.या घडामोडींमुळे मोदी सरकारला मोठा राजकीय दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विधेयकाच्या मंजुरीसाठी आवश्यक असलेले राजकीय समीकरण सरकारच्या बाजूने झुकत असल्याचे मानले जात असून, विरोधकांसाठी ही मोठी अडचण ठरू शकते.यापूर्वीच्या अधिवेशनात INDIA आघाडीची एकजूट स्पष्टपणे दिसून आली होती. केंद्र सरकारने प्रयत्न करूनही महिला आरक्षण विधेयक आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावर विरोधकांची भूमिका बदलण्यात यश मिळाले नव्हते. या विधेयकांमुळे सत्तेचे केंद्रीकरण होण्याचा धोका असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.

त्या वेळी शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससह तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने काँग्रेससोबत राहून विधेयकाला विरोध केला होता. गेल्या १२ वर्षांच्या काळात मोदी सरकारचे कोणतेही मोठे विधेयक अडले नव्हते, मात्र या प्रकरणात सरकारला पहिल्यांदाच राजकीय धक्का बसला होता.मात्र, त्यानंतर महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल या दोन राज्यांमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग आला. तृणमूल काँग्रेसचे २२ हून अधिक खासदार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे ६ खासदार फुटल्याचा दावा केला जात आहे. दुसरीकडे, शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही काही खासदार आणि आमदारांचा गट सत्तेसोबत जाण्याचा आग्रह धरत असल्याने तडजोडीच्या माध्यमातून विधेयकाला पाठिंबा देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, सुप्रिया सुळे दुपारी पत्रकार परिषद घेणार असून, त्यामध्ये या संपूर्ण विषयावर पक्षाची अधिकृत भूमिका स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.