अमरावती,
survey-of-out-of-school-children : महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने १५ ते ३० जुलै दरम्यान राज्यात जाहीर केलेल्या शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित बालकांच्या सर्वेक्षणाला राज्यभरातून तीव्र विरोध सुरू झाला आहे. सध्या राज्यात निवडणूक आयोगाचा विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआयआर) सुरू असल्याने आणि शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामांचा प्रचंड ताण असल्याने या सर्वेक्षणाला तत्काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन आणि हॅप्पी टू हेल्प फाऊंडेशन’ यांनी केली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास या सर्वेक्षणावर संपूर्ण बहिष्कार टाकण्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे.
या संदर्भात संघटनेचे राज्य प्रवक्ते आणि संस्थापक अध्यक्ष शेख अब्दुल रहीम यांनी शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांना थेट निवेदन पाठवून तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. ते निवेदनात म्हणतात, सध्या संपूर्ण राज्यात निवडणूक आयोगाच्या वतीने मतदार यादी पुनरीक्षणाचे काम अत्यंत गांभीर्याने सुरू आहे. मुख्य निवडणूक आयोगाने ३ जुलै २०२६ च्या पत्राद्वारे या कालावधीत शिक्षकांना इतर कोणत्याही सर्वेक्षणास किंवा अशैक्षणिक कामास लावण्यास स्पष्ट बंदी घातली आहे. शिक्षण विभागाचा हा निर्णय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांचा अवमान करणारा आहे.
राज्यातील बहुतांश शिक्षक आधीच बी.एल.ओ. व निवडणूक विषयक कामांमध्ये व्यस्त आहेत. त्यातच आता शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण लादल्यामुळे शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. एकाच वेळी दोन्ही कामे करणे अशक्य आहे. नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू झाले असून प्रत्यक्ष अध्यापनाचे काम वेगाने सुरू आहे. शिक्षकांना शाळाबाह्य कामात गुंतवून ठेवल्यास विद्यार्थ्यांच्या नियमित अभ्यासाचे नुकसान होईल, ज्याची संपूर्ण जबाबदारी शिक्षण विभागाची असेल.
सध्या राज्यात पावसाळ्याचे दिवस असल्याने ग्रामीण, दुर्गम आणि स्थलांतरित भागात जाऊन गृहभेट देणे आणि सर्वेक्षण करणे अत्यंत जोखमीचे व अडचणीचे ठरत आहे. शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे हा हेतू चांगला असला, तरी सध्याची परिस्थिती आणि निवडणूक आयोगाचे कडक निर्बंध पाहता शिक्षण विभागाने हट्ट बाजूला ठेवावा. १५ जुलैपासून सुरू होणारे हे सर्वेक्षण तत्काळ रद्द करावे किंवा त्यास स्थगिती द्यावी. तसे न झाल्यास आमची संघटना या सर्वेक्षणावर पूर्णपणे बहिष्कार टाकेल, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.