मास्तरांच्या मल्टिटास्किंगचा मुद्दा...

Teacher एका छोट्या उद्योगपतीकडे कार चालविण्यासाठी एक चालक होता. त्याचे थोडेसेही रिकामे किंवा शांत बसणे त्या उद्योगपतींना आवडत नसे. गाडीतून उतरल्या-उतरल्या त्याला काही ना काही काम सांगितले जाई. कधी झेरॉक्स काढ, पाणी दे, कधी पाण्याचा पंप लावून ये तर कधी झाडपूस कर इत्यादी. अगदी मालकांना विड्याचे पान लावून देण्यापर्यंतची कामे हा चालक करायचा. अधूनमधून कारही चालवायचा. तेव्हा मल्टिटास्किंग स्टाफ अर्थात एमटीएस ही संकल्पना नव्हती. ती आता बऱ्यापैकी रुजू झाली आहे. आजकाल एमटीएस म्हणून सेवा देणारी व्यक्ती कितपत बहुविध प्रकारची कामे करते, हे सांगता येत नाही. आपल्याकडील शिक्षकांना एमटीएसमध्ये रुपांतरित करण्याचा विडा प्रशासकीय व्यवस्थेने उचललेला आहे हे मात्र नक्की सांगता येते!

 

 

 

शिक्षकाला सर्वोच्च दर्जा देण्याची आणि ‘गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु’ वगैरे म्हणण्याची आपली जुनीच पद्धत. शिक्षक किंवा मास्तर म्हणजे विद्यार्थ्यांना शिकवणारी किंवा त्यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि जीवन घडविणारी व्यक्ती असाच आपला साऱ्यांचा समज. विद्यार्थ्यांच्या शंकांचे निरसन करणे, त्यांच्या जिज्ञासेला चालना देणे, अभ्यासात मागे असलेल्या मुलांकडे लक्ष देणे आणि उद्याची सक्षम पिढी घडविणे, हीच खरी शिक्षकांची कामे. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहिली तर शिक्षकांच्या हातातील खडू-पुस्तके हळूहळू गायब होत असून, त्यांची जागा सरकारी कामांच्या फायली आणि विविध प्रकारच्या माहितीच्या तक्त्यांनी घेतली आहे. शिक्षकांना विविध प्रकारची १५ अशैक्षणिक कामे सक्तीने करावी लागत आहेत. मुख्याध्यापकांवर तर १९४ प्रकारच्या कामांचा बोजा टाकण्यात आला आहे.

 

 

 

Teacher  विद्यार्थ्यांसह शिक्षक हा शिक्षण व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू. प्रत्येक विद्यार्थ्याची आकलनक्षमता वेगळी असते. कुणाला गणित अवघड जाते, कुणाला भाषा समजत नाही, कुणाच्या मनात प्रश्न असतात; पण ते विचारण्याचे धाडस नसते. अशा प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचण्याचे काम शिक्षकाला करावे लागते. त्यासाठी वेळ हवा, मानसिक शांतता हवी आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षकाला शिकविण्याचे स्वातंत्र्य हवे. घडतेय ते असे की, शिक्षकांचा बराच वेळ अध्यापनाऐवजी इतर कामांमध्ये खर्च होत आहे. विविध प्रकारची माहिती गोळा करणे, सर्वेक्षणे करणे, सरकारी योजनांची आकडेवारी भरणे, ऑनलाईन नोंदी अद्ययावत करणे, अहवाल तयार करणे आणि वरिष्ठ प्रशासकीय कार्यालयांना माहिती पाठविणे अशा असंख्य जबाबदाऱ्या शिक्षकांच्या खांद्यावर टाकण्यात आल्या आहेत. एक प्रकारे त्यांना ‘एमटीएस’ बनविण्याचा सारा खटाटोप दिसतो. निवडणूक असली की शिक्षकांची आठवण होते. जनगणना असली तरी शिक्षक हवेत. सरकारी सर्वेक्षण करायचे असेल तरी शिक्षकच पाहिजेत. एखाद्या योजनेची माहिती गोळा करायची असेल तरी शिक्षक. सरकारच्या प्रत्येक विभागासाठी सहज उपलब्ध होणारा कर्मचारी म्हणजे शिक्षक, अशीच मानसिकता प्रशासनात निर्माण झाली आहे. सरकारी यंत्रणेची इतर कामे करण्यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी आणि विभाग असताना शिक्षकांनाच वारंवार अशा कामांसाठी का जुंपले जाते, असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. परंतु, आतापर्यंत या प्रश्नाचे उत्तर कुणीही दिले नाही हेही तेवढेच खरे. कारण असे सांगतात की, सरकार त्याला पगार देत असते. मग शासनाच्या इतर विभागांत काम करणाऱ्यांना कोण पगार देते? शिक्षक सरकारी अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कर्मचारी आहे म्हणून त्याच्याकडून कोणतेही काम करून घ्यायचे हे त्याच्या पदाचे अवमूल्यन आहेच; शिवाय तो अनेक पिढ्यांच्या भविष्याशी केलेला खेळही आहे. प्रत्येक पदाची एक निश्चित जबाबदारी असते. डॉक्टरला रुग्णांवर उपचार करण्याऐवजी सरकारी कार्यालयात फायली तपासण्याचे काम दिले, अभियंत्याला बांधकामांची पाहणी करण्याऐवजी जनगणनेसाठी पाठविले किंवा पोलिसांना कायदा-सुव्यवस्था राखण्याऐवजी महसुली सर्वेक्षणात गुंतविले तर ते जसे चुकीचे ठरेल, तसेच शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांमध्ये गुंतविणेही चुकीचे आहे. याचा फटका शेवटी विद्यार्थ्यांना बसतो. शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे वाढली की त्यांचा शाळा आणि वर्गातील वेळ कमी होतो. विद्यार्थ्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. परिणामी शाळेत उपस्थित राहूनही अनेक विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत संकल्पना स्पष्ट होत नाहीत. पुढील वर्गात गेल्यानंतर अभ्यास आणखी कठीण होतो आणि अशा विद्यार्थ्यांचे भविष्यच बिघडते.

 

 

एका बाजूला सरकार शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्याच्या घोषणा करते. शाळांची गुणवत्ता तपासली जाते. शिक्षकांच्या कामगिरीचे परीक्षण होते. निकाल कमी लागला तर शिक्षकांना जबाबदार धरले जाते. मग त्याच शिक्षकांना वर्षभरात प्रत्यक्ष शिकविण्यासाठी किती वेळ दिला जातो, याचा हिशेब कोण करणार? शिक्षकाला शिकविण्याऐवजी सरकारी माहिती गोळा करण्यात गुंतवायचे आणि नंतर शिक्षणाची गुणवत्ता घसरल्याबद्दल त्यालाच दोष द्यायचा हे कसे? वर्गात जाण्यापूर्वी शिक्षकाला तयारी करावी लागते, उदाहरणे शोधावी लागतात. प्रश्नपत्रिका तयार कराव्या लागतात. उत्तरपत्रिका तपासाव्या लागतात. विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे निरीक्षण करताना पालकांशी संवादही साधावा लागतो. स्वतःचे ज्ञान अद्ययावत ठेवावे लागते. ही सर्व कामे शैक्षणिक प्रक्रियेचाच भाग आहेत. शिक्षकांचा वेळ अशैक्षणिक कामांत खर्च झाला तर या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांसाठी वेळ उरणार कसा आणि असा मल्टि टास्किंग मास्तर पिढ्यांचे भविष्य घडवणार कसा?

 

 

शिक्षण क्षेत्रासमोरील आव्हाने आधीच कमी नाहीत. सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची असंख्य पदे रिक्त आहेत. अशा परिस्थितीत उपलब्ध शिक्षकांनाही इतर कामांसाठी शाळेबाहेर पाठविले तर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी कोण घेणार? शिक्षणाचा अधिकार कायदा असो किंवा न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेले निर्देश असोत, त्यामागील मूलभूत भूमिका स्पष्ट आहे. शिक्षकांचा अधिकाधिक वेळ अध्यापनासाठी उपलब्ध असला पाहिजे. मात्र, प्रत्यक्ष परिस्थितीत अपेक्षित बदल झालेला दिसत नाही. आदेश निघतात, परिपत्रके जारी होतात; पण प्रशासकीय यंत्रणेची शिक्षकांकडे पाहण्याची मानसिकता बदलत नाही. कोणतेही तातडीचे काम आले की सर्वांत आधी शिक्षकांची यादी मागविली जाते. शिक्षण प्रक्रियेशी संबंधित कामे शिक्षकांना दिली गेली तर हरकत नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत अन्य कामेही राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने त्यांच्याकडे सोपविता येतील. मात्र, अपवादाचे रूपांतर नियमात होणे धोकादायक आहे. सरकारने यासाठी स्पष्ट धोरण आखण्याची गरज आहे. शिक्षकांना कोणती कामे देता येतील आणि कोणती देता येणार नाहीत, याची निश्चित यादी असली पाहिजे. प्रत्येक विभागाने आपल्या कामासाठी आवश्यक स्वतंत्र मनुष्यबळ उभारले पाहिजे. सरकारच्या अनेक विभागांमध्ये असंख्य कर्मचाऱ्यांना कामच नाही. ज्यांना काहीच काम नसेल आणि तरीही ज्यांना पोसायचे असेल, अशांचा विशेष संवर्ग तयार करून अशा कामांसाठी गुंतविला तर साऱ्यांचेच भले होईल. शिक्षकांनीही बदलत्या काळानुसार आपली जबाबदारी ओळखली पाहिजे. अशैक्षणिक कामांना विरोध करताना अध्यापनाच्या गुणवत्तेबाबत त्यांनी अधिक सजग राहणे आवश्यक आहे. शिक्षकांना वर्गात राहू द्या, ही मागणी रास्तच; पण प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचण्याची जबाबदारीही तितक्याच प्रामाणिकपणे पार पाडली गेली पाहिजे. शैक्षणिक गुणवत्तेची चिंता सरकारला खरोखरच असेल तर एक साधी गोष्ट करण्याची गरज आहे. ती म्हणजे शिक्षकांना वर्गात शिकवू द्या. त्यांच्या हातातील फायली कमी करा आणि खडू पुन्हा त्यांच्या हातात द्या. शिक्षक वर्गात असेल तरच विद्यार्थी शिकेल आणि विद्यार्थी शिकला तरच समाज पुढे जाईल. अन्यथा शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर चर्चा होत राहतील, समित्यांचे अहवाल येतील, पण मूलभूत प्रश्न तसाच राहील... तो म्हणजे-शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिकवायचे कधी?