युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांना देशातच विरोध; संरक्षण विधेयक अडले

Trump faces domestic opposition amid war इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना देशांतर्गत मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने सादर केलेले १ ट्रिलियन डॉलरहून अधिक, म्हणजेच सुमारे ९६ लाख कोटी रुपयांचे वार्षिक संरक्षण विधेयक अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये मंजूर होऊ शकले नाही. इराणविरोधातील युद्धाचा निषेध करत डेमोक्रॅटिक पक्षाने या विधेयकाला विरोध केला.'नॅशनल डिफेन्स ऑथोरायझेशन ॲक्ट' (एनडीएए) या वार्षिक संरक्षण विधेयकात पेंटागॉनच्या खर्चात मोठी वाढ, तसेच लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसह विविध संरक्षणविषयक तरतुदींचा समावेश आहे. मात्र, इराणविरोधातील युद्ध सुरू असताना या विधेयकाला पाठिंबा देणे योग्य ठरणार नसल्याची भूमिका डेमोक्रॅटिक सदस्यांनी घेतली.

 

 

 

 

डेमोक्रॅटिक पक्षाचे वरिष्ठ नेते चक शूमर यांनीही या विधेयकाला विरोध दर्शविला. इराणसोबतचा संघर्ष पाचव्या महिन्यात पोहोचला असताना सरकारने युद्धाबाबत स्पष्ट भूमिका मांडलेली नसल्याचे सांगत त्यांनी विधेयकाला पाठिंबा देण्यास नकार दिला. सिनेटमध्ये झालेल्या मतदानात विधेयकाच्या बाजूने ५०, तर विरोधात ४६ मते पडली. मात्र, आवश्यक बहुमत न मिळाल्याने हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.चक शूमर यांनी ट्रम्प यांच्यावर टीका करत, अमेरिकेला अशा युद्धात अधिक खोलवर ओढले जात आहे, ज्याचा शेवट काय असेल हे सरकारलाही स्पष्ट नाही, असे म्हटले. अशा परिस्थितीत काँग्रेसने मौन बाळगणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

 

 

दरम्यान, व्हाईट हाऊसने इराणविरुद्ध पुन्हा हवाई हल्ले सुरू केल्याची आणि अमेरिका-इराण युद्धविराम समाप्त झाल्याची माहिती काँग्रेसला दिल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात सिनेटमध्ये हे मतदान झाले. ओव्हल ऑफिसमध्ये झालेल्या गुप्त बैठकीनंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धविरामाचा निर्णय मागे घेतल्याचेही समोर आले आहे. इराणसोबतच्या संघर्षामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होत असून, इंधनाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार, वाढती आर्थिक अनिश्चितता आणि मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या राजकीय दबावामुळे ट्रम्प प्रशासनासमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे.