गोंदियात थकीत वेतनासाठी ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांचा ऐल्गार

gondia-unpaid-wages : एप्रिल महिन्यापासून वेतन न मिळाल्याने आर्थिक संकटात सापडलेल्या ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांनी राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाच्या नेतृत्वात गुरुवारी 16 जुलैपासून जिल्हाभर बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारत जिल्ह्यातील पंचायत समिती कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. जिल्हा परिषदेकडे वेतनासाठी निधी उपलब्ध असतानाही प्रशासनाच्या ढिसाळ व कर्मचारीविरोधी भूमिकेमुळे चार महिन्यांपासून वेतन रखडल्याचा आरोप राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाने केला असून या आंदोलनात जिल्ह्यातील सुमारे 750 कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.

 

 

 

 

 

महासंघाच्या मते, राज्याच्या ग्रामविकास विभागाकडून वेतन अनुदान व भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम पंचायत राज व्यवस्थापन कक्ष, पुणे यांच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करून दिली जाते. त्यानंतर पंचायत समितीमार्फत कर्मचार्‍यांच्या बँक खात्यात वेतन जमा केले जाते. ही प्रक्रिया सात दिवसांत पूर्ण होऊ शकत असतानाही जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून याकडे कानाडोळा केला जात असल्याने कर्मचार्‍यांचे वेतन रखडले आहे. परिणामी त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील गोंदिया, तिरोडा, गोरेगाव, सडक अर्जुनी, अर्जुनी मोरगाव आणि देवरी येथील पंचायत समिती कार्यालयासमोर महासंघाच्या वतीने गुरुवारी आंदोलन सुरुवात करण्यात आली असून या आंदोलनात जिल्ह्यातील 556 ग्रामपंचायतींतील 750 ग्रामपंचायत कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. ग्रामीण भागातील विविध विकास योजनांची जबाबदारी सांभाळणार्‍या अल्पवेतनधारक कर्मचार्‍यांवर उपासमारीची वेळ आली असल्याने तातडीने थकीत वेतन अदा करावे आणि जबाबदार अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही महासंघाच्या वतीने देण्यात आला आहे.

 

 

प्रत्येक महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत नियमीत वेतन मिळावे, या मागणीसाठी महासंघाच्या वतीने 11 मे रोजी जिल्हा परिषदेसमोर मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यावेळी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरुगानंथम यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, त्यांच्या बदलीनंतर या निर्देशांची अंमलबजावणी झाली नाही.