घुसखोरी प्रकरणी 'ईडी'ची मोठी कारवाई

ed-action : अवैध घुसखोरी आणि संशयास्पद परकीय निधी (टेरर फंडिंग) प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी एक मोठी कारवाई केली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या लखनौ विभागीय कार्यालयाने बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत देशभरातील एकूण १३ ठिकाणांवर एकाच वेळी छापे टाकले. या कारवाईमुळे देशातील बेकायदेशीर घुसखोरी आणि तिच्याशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांच्या जाळ्यामध्ये खळबळ उडाली आहे. ही संपूर्ण कारवाई उत्तर प्रदेश दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) नोंदवलेल्या प्रथम माहिती अहवालाच्या (एफआयआर) आधारे करण्यात आली आहे.

 

 

 

 

 

 

अंमलबजावणी संचालनालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशात एक अत्यंत संघटित टोळी कार्यरत आहे. ही टोळी रोहिंग्या आणि बांगलादेशी नागरिकांना बेकायदेशीर मार्गाने भारतात घुसखोरी करण्यास मदत करत होती. एवढेच नव्हे तर या परदेशी नागरिकांना भारतात राहण्यासाठी बनावट भारतीय ओळखपत्रे (जसे की आधार कार्ड आणि इतर कागदपत्रे) बनवून दिली जात होती आणि देशाच्या विविध भागांमध्ये त्यांना बेकायदेशीरपणे वसवण्याचे काम ही टोळी करत होती.

 

 

या प्रकरणाच्या प्राथमिक तपासामध्ये काही धर्मादाय संस्था (चॅरिटेबल ट्रस्ट) आणि इतर संस्थांशी जोडलेले संशयास्पद पैशांचे मोठे जाळे समोर आले आहे. या संस्थांना परदेशातून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळत असल्याचा संशय आहे. हा पैसा लपवण्यासाठी आणि त्याचा वापर या अवैध कामांसाठी करण्यासाठी तो अनेक बँक खात्यांमध्ये, बनावट खात्यांमध्ये आणि वेगवेगळ्या व्यवहारांद्वारे इकडेतिकडे फिरवला गेला. अंमलबजावणी संचालनालयाचा असाही दावा आहे की, संशयित व्यक्तींपर्यंत हा पैसा पोहोचवण्यासाठी मोठ्या रकमा बँकेतून रोख स्वरूपात काढल्या गेल्या आणि संशय येऊ नये म्हणून लहान-लहान रकमांचे अनेक व्यवहार करण्यात आले.

 

 

अंमलबजावणी संचालनालयाने ज्या १३ ठिकाणी ही शोधमोहीम राबवली, त्यापैकी सर्वाधिक ९ ठिकाणे ही पश्चिम बंगालमधील आहेत. याव्यतिरिक्त देशाची राजधानी दिल्लीतील बाटला हाऊस आणि उत्तर प्रदेशातील देवबंद या संवेदनशील भागांसह इतर ठिकाणीही अंमलबजावणी संचालनालयाची कारवाई आणि तपास सुरू आहे. या मोहिमेदरम्यान पथकाच्या हाती अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे आणि पुरावे लागल्याची माहिती समोर येत आहे.