वर्धा,
mla wankhede पावसाळी अधिवेशनात आर्वी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुमित वानखेडे यांनी प्रभावी आणि आक्रमक मांडणीने महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेतले. कृषी, आरोग्य, ग्रामीण विकासाच्या मुद्यांवर आक्रमक होत त्यांनी पावसाळी अधिवेशनात सर्वसामान्यांचे मुद्दे उचलून धरले. आपल्या मतदारसंघापुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण महाराष्ट्रातील विविध ज्वलंत पैलूंवर प्रकाश टाकून त्यांनी अभ्यासपूर्ण मांडणीने सभागृहासह महाराष्ट्राचे लक्ष वेधले.
कृषी विभागाच्या चर्चेत आमदार वानखेडे यांनी उष्णतेच्या लाटेमुळे करपलेल्या संत्रा, मोसंबी व केळीच्या बागांचे वास्तव सभागृहासमोर ठेवले. पीक विमा कंपन्या सॅटेलाईट सर्वेक्षणाचा खोटा आधार घेऊन शेतकर्यांची कशी फसवणूक करतात, हे त्यांनी आकडेवारीनिशी सिद्ध केले. तसेच तहान लागल्यावर विहीर खोदणार का? असा थेट सवाल करत त्यांनी पाणीटंचाईच्या नियोजनातील प्रशासकीय त्रुटींवर तोफ डागली आणि आष्टी तालुक्यातील ४ गावांच्या पाणी प्रश्नासाठी एक्स्प्रेस फिडर मंजूर करण्याची मागणी केली. मागील १० वर्षांपासून रखडलेल्या आर्वीच्या पाणीपुरवठा योजनेवरून त्यांनी मजीप्राच्या संथ कारभारावरही तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
ग्रामीण विकास आणि स्थानिक दळणवळणाशी निगडित अत्यंत संवेदनशील मुद्दे उपस्थित केले. मनरेगाचा २०२३ पासून प्रलंबित असलेला निधी आणि मातोश्री पांदण रस्ते खोळंबल्याचा मुद्दाही लावून धरला. तसेच आर्वीकरांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या ऐतिहासिक शकुंतला रेल्वे (पुलगाव-आर्वी मार्ग) प्रकल्पाच्या ब्रॉडगेज परिवर्तनाचा प्रश्न त्यांनी शासनाकडे मांडला. त्यांच्या आक्रमक पाठपुराव्यामुळे रोहयो मंत्र्यांनी येत्या १० दिवसांत मनरेगाचा प्रलंबित निधी वितरित करण्याचे आश्वासन सभागृहात दिले. तसेच राज्य शासनाने प्रकल्पासाठी ५० टक्के आर्थिक हिस्सा उचलण्याची अधिकृत घोषणा केल्यामुळे बंद पडलेली शकुंतला रेल्वे आता ब्रॉडगेज होऊन पुन्हा सुसाट धावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत रुग्णालयांकडून गोरगरीब जनतेच्या आरोग्याशी होणारी क्रूर थट्टा रोखण्यासाठी त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली.mla wankhede कारंजा येथील गवळाऊ गाईच्या पशु पैदास केंद्राच्या बांधकामास दिलेली चुकीची स्थगिती उठवण्याची मागणी करत त्यांनी स्थानिक पशुधनाचा मुद्दा लावून धरला.
त्याचप्रमाणे कारंजा येथील फायनान्स कंपनीच्या गैरव्यवहारप्रकरणी पीडित महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वर्धा पोलिस अधीक्षकांमार्फत सखोल चौकशीची मागणी केली. ठेवीदारांच्या पैशांच्या रक्षणासाठी एमपीआयडी अंतर्गत फास्ट ट्रॅक न्यायालयात कालबद्ध सुनावणी घेण्याची भूमिका आ. वानखेडे यांनी घेतली.