इथेनॉलचा नीर-क्षीर विवेक

ethanol वर्तमानाच्या पलिकडे जाऊन काही दशके किंवा शतकांचे भविष्य पाहणाऱ्या माणसांना नावे ठेवणे ही मानव जातीची रीत आहे. त्याला शास्त्रज्ञ अपवाद नसतात आणि राजकीय नेतेही. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्याबाबत सध्या हाच प्रकार सुरू आहे. आपल्या मुलांच्या उद्योगांसाठी त्यांनी वाहनांच्या इंधनात इथेनॉलचे मिश्रण सुरू केले इथपासून ते इथेनॉलमुळे वाहनांच्या टाक्यांना मुंग्या लागतात इथपर्यंतचे आचरट आरोप सध्या केले जात आहेत. सोशल मीडियावर तथाकथित इन्फ्लुएन्सर्स जे काही सांगतात, त्यावर विश्वास ठेवण्याची रीत आहे. मोजके अपवाद वगळता, सर्व विषयांत आपले मत दडपून सांगणारे इन्फ्लुएन्सर्स हे खरे तर पोटार्थी. त्यांना आमिष दिले की ते कुणावरही तुटून पडतात. सध्या ते गडकरींवर तुटून पडले आहेत. ज्या देशात पिढ्यानपिढ्या केवळ आयातीत जिवाश्म इंधनावर गाड्या पळवण्याची मानसिकता तयार झाली आहे, तिथे पर्यायी इंधनाचा आग्रह धरणे म्हणजे बलाढ्य जागतिक आणि देशांतर्गत व्यवस्थेला अंगावर घेणेच आहे. गडकरींनी ते केले. त्यामुळेच त्यांना लक्ष्य केले जात आहे आणि त्यामागे संघटित आणि व्यावसायिक स्वरुपाची 'पेड कँपेन' आहे.

 

 

 

फक्त कॅमेरा धरण्यापुरते ज्ञान असलेले इन्फ्ल्युएन्सर्स आज देशाच्या ऊर्जा धोरणावर भाष्य करत आहेत. पण, खरी आग कुठे लागली आहे, हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला या विषयाच्या मुळाशी जावे लागेल आणि इथेनॉलचा नीर-क्षीर विवेक समजून घ्यावा लागेल. जग ज्या गतीने धावते आहे, तिचा विचार केला तर पृथ्वीच्या पोटातील कच्च्या तेलाचा साठा फार काळ पुरणार नाही. भारतासाठी त्याहून मोठी चिंतेची बाब म्हणजे इंधन परावलंबिता. त्याचे भोग आपण इराण-अमेरिका युद्धाच्या निमित्ताने निर्माण झालेल्या परिस्थितीत भोगत आहोतच. भारताला लागणारे ८५ टक्के कच्चे तेल आयात करावे लागते. दरवर्षी लाखो कोटी रुपयांची परकीय गंगाजळी तेल खरेदीसाठी खर्ची पडते. उद्या भू-राजकीय परिस्थिती अधिक बिघडली तर इंधनाच्या मुद्यावर भारताच्या विकासाचा रथ चिखलात रुतू शकतो. अशा स्थितीत इंधन सुरक्षा हे देशाच्या सुरक्षेचे उपकरण ठरणार आहे. जे देश स्वतःचे इंधन स्वतः तयार करू शकत नाहीत, त्यांचे भवितव्य नेहमीच इतरांच्या दावणीला बांधलेले असते. गडकरी नेमका हाच धोका ओळखून गेली दोन दशके ओरडून सांगत आहेत आणि त्यांच्या या सांगण्याला पृष्ठभूमी आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पाचवे सरसंघचालक मा. सुदर्शनजी यांनी गडकरींना या विषयात पुढाकार घेण्यास सांगितले होते. मा. सुदर्शनजी हे स्वदेशी, जैव इंधने आणि पर्यायी इंधनांच्या माध्यमातून ऊर्जा सुरक्षिततेचे पुरस्कर्ते होते. तत्पूर्वी, अटलजींच्या मंत्रिमंडळातील पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक यांच्याशी मा. सुदर्शनजींची चर्चा झाली होती आणि त्यातूनच जैविक इंधनाचे धोरण ठरले होते, हा सारा इतिहास आहे. ज्या काळात मा. सुदर्शनजी आणि गडकरी यांच्यात या विषयावर संवाद झाला तेव्हा गडकरी केंद्रात मंत्री नव्हते. मा. सुदर्शनजींनी दिलेला विचार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी गडकरींनी या विषयाचा अभ्यास व प्रचार सुरू केला. त्यांच्या पुढाकाराने इंधन क्षेत्रात मोठी क्रांती घडली. या परिवर्तनामुळे ज्यांचे धंदे धोक्यात आले, त्यांनीच गडकरींच्या विरोधात अपप्रचार करण्यासाठी प्राणपणाने प्रयत्न सुरू केले आहेत, असा हा मामला होय. शिवाय, आरोपांची राळ उठल्यामुळे गडकरी योग्य दिशेने जात असल्याचा पुरावा मिळालेलाच आहे.

 

खरे तर भारतात इथेनॉलचा प्रयोग खूप उशिरा सुरू झाला. प्रगत राष्ट्रांनी हे पाऊल कित्येक दशकांपूर्वी उचलले. १९७० च्या दशकातील तेल संकटानंतर ब्राझीलने इथेनॉलवर लक्ष केंद्रित केले. आज तिथे १००% इथेनॉलवर चालणाऱ्या गाड्या सर्रास दिसतात आणि तिथली अर्थव्यवस्था यामुळे कमालीची स्थिर झाली आहे. अमेरिका असो की युरोपीय देश, प्रत्येकाने जिवाश्म इंधनाला पर्याय शोधून काढला आहे. पर्यायी इंधनांमध्ये वीज, हायड्रोजन, सीएनजी आणि जैव इंधने असे अनेक प्रकार असले, तरी भारतासारख्या कृषीप्रधान देशासाठी इथेनॉल हा नैसर्गिक, व्यवहार्य आणि शाश्वत इंधन सुरक्षेचा मार्ग ठरतो. इथेनॉलवर बोंबा ठोकणाऱ्यांना यातले काहीही ठाऊक नाही. एक लिटर इथेनॉलसाठी १०० लिटर पाणी लागते, हा मोठा विनोदी दावा आहे. हा हिशोब ऊस शेतीच्या एकूण पाण्याच्या वापरावरून लावला जातो. पण आज तंत्रज्ञान बदलले आहे, हे लक्षात घेतले जात नाही. उसाच्या रसापासूनच नव्हे तर खराब झालेले अन्नधान्य (सडलेला तांदूळ, मका) आणि कृषी कचऱ्यापासून इथेनॉल बनवले जात आहे. या प्रक्रियेत पाण्याचा पुनर्वापर केला जातो. सुरुवातीला ई-फाईव्ह किंवा ई-टेन (५ ते १० टक्के मिश्रण) असताना इंजिनमध्ये किरकोळ बदलांची गरज होती. आता वाहन उत्पादक कंपन्या स्वतःहून ई-ट्वेंटी आणि फ्लेक्स-इंधन वापरणारे इंजिन तयार करत आहेत. हे सारे समजून घेतले तरच लक्षात येते की खरे दुखणे वेगळे आहे.ethanol दरवर्षी होणाऱ्या २३ लाख कोटींच्या तेल आयातीवर एक बलाढ्य इम्पोर्ट लॉबी जिवंत आहे. अब्जावधी रुपयांचे कमिशन, जागतिक तेल कंपन्यांचे हितसंबंध आणि देशांतर्गत मध्यस्थांची साखळी गुंतलेली आहे. अशात एखादा मंत्री २०% ते १००% इथेनॉल मिश्रणाचा आग्रह धरतो, तेव्हा तेल लॉबीच्या अब्जावधींच्या धंद्याला सुरुंग लागणार असतो आणि त्यातून पोटदुखी सुरू होते. त्यामुळे ही पेड कँपेन सुरू झाली आहे आणि तिचे सर्वांत सोपे साधन बनले आहेत सोशल मीडिया इन्फ्ल्युएन्सर्स. त्यांना ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग, कृषी-अर्थशास्त्र किंवा जागतिक ऊर्जा धोरणातले काहीही कळत नाही. वाचनाची सवय सुटलेली सामान्य जनताही या १५ सेकंदांच्या रिल्सवर डोळे झाकून विश्वास ठेवते हे दुर्दैव. खरे तर इथेनॉल क्रांतीचा सर्वात मोठा फायदा कोणाला होणार असेल, तर तो शेतकऱ्यांना. शेतकऱ्यांची स्थिती सर्वांना ठाऊक आहे. कृषी मालाच्या न्याय्य भावाचे वांधे आहेतच. ऊस आणि इतर धान्यांचा वापर थेट इंधन निर्मितीसाठी किंवा तत्सम मूल्यवर्धित उत्पादनासाठी होईल, तेव्हा शेतकऱ्यांना लाभ होईल. याच अर्थाने गडकरी सांगत असतात की, शेतकरी आता फक्त 'अन्नदाता' राहणार नाही, तर तो 'ऊर्जादाता' होईल. पेट्रोलचे पैसे परदेशात जाण्याऐवजी शेतकऱ्याच्या खिशात जात असतील, तर ग्रामीण भारताचे अर्थकारण किती बदलेल, याचा विचार करण्याची क्षमता या इन्फ्लुएन्सर्समध्ये असण्याची शक्यताच नाही. तसेही कोणतेही मोठे परिवर्तन सहजासहजी स्वीकारले जात नाही. भारतात संगणक आले, तेव्हा बँकिंग कर्मचाऱ्यांनी "आमचा रोजगार जाईल" म्हणून संप केले. आज संगणकाशिवाय देशाची कल्पना करता येते का? तीच गोष्ट इथेनॉलची आहे. परिवर्तनाचा सुरुवातीचा काळ त्रासदायक असतोच. त्रासाला घाबरून भविष्य नाकारता येत नाही. गडकरी इथेनॉलव्यतिरिक्त ग्रीन हायड्रोजन, बायो-सीएनजी, इलेक्ट्रिक हायवे आणि हवेतून चालणाऱ्या बस अशा अनेक पर्यायांवर काम करीत आहेत. भविष्यात अन्य पर्यायही येतील. तेव्हा त्यांचाही विचार होईल. गडकरी मुळात स्वयंसेवक आहेत. स्वयंसेवकाची राष्ट्रनिष्ठा त्यांच्या कामात दिसते. मा. सुदर्शनजींनी पेरलेला राष्ट्रहिताच्या विचारांचा अंकुर गडकरींच्या पुढाकारामुळे वटवृक्षात रूपांतरित झाला आहे. त्यामुळे आता ऊर्जा क्षेत्रातील ही इंधन क्रांती पूर्णत्वास नेण्यापासून रोखणे आता कोणालाही शक्य नाही. पेड ट्रोल्स किंवा तेल लॉबीचे हितसंबंध काही काळ संभ्रम निर्माण करू शकतात, पण काळाचा महिमा मोठा असतो. क्रांतीचे वारे वाहू लागले की जुन्या भिंती कोसळतातच. त्या कोसळणार आहेत यात वाद नाही.