राजघाट परिसरात होणार प्रणव मुखर्जी यांचे स्मारक

pranab mukherjees memorial राजधानी दिल्लीतील यमुना नदीच्या काठावरील राजघाट परिसरात माजी राष्ट्रपती भारतरत्न प्रणव मुखर्जी यांचे स्मारक उभारण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. २०१२ ते २०१७ या काळात म्हणजे संपुआ सरकारच्या उत्तरार्धात आणि रालोआ सरकारच्या पूर्वाधात मुखर्जी देशाचे राष्ट्रपती होते. मुखर्जी हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते होते, अर्थ आणि परराष्ट्र मंत्रालयासह अनेक प्रमुख मंत्रालयाची जबाबदारी त्यांनी यशस्वीपणे सांभाळली.

 

 

 

 

मुखर्जी अर्थमंत्री असतांना डॉ. मनमोहनसिंग यांना त्यांनीच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर बनवले होते, पण नंतर डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांना अर्थमंत्री व्हावे लागले. मुखर्जी यांची सांसदीय कारकीर्द प्रदीर्घ म्हणजे ५ दशकाची होती. १९६९ मध्ये पहिल्यांदा ते काँग्रेसतर्फे राज्यसभेवर निवडून आले. २००४ मध्ये पहिल्यांदा मुखर्जी पश्चिम बंगालच्या जंगीपूर मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून आले. पंतप्रधान असलेले डॉ. मनमोहनसिंग राज्यसभा सदस्य असल्यामुळे लोकसभेतील सत्तापक्षाचे नेते म्हणून मुखर्जी यांची नियुक्ती झाली. येथूनच राजकारणातील मुखर्जी यांचे अच्छे दिन सुरु झाले. डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात मंत्रिमंडळाच्या बहुतांश समित्यांचे अध्यक्ष मुखर्जीच राहात होते.

श्रीमती इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर मुखर्जी यांना आपण आता पंतप्रधान होऊ शकतो, असे वाटून गेले. पण राजीव गांधी पंतप्रधान झाले, राजीव गांधी यांच्या सभोवतालच्या काही नेत्यांनी मुखर्जी यांचा राजीव गांधींच्या मंत्रिमंडळात समावेश होऊ दिला नाही. त्यामुळे दुखावल्या गेलेले मुखर्जी काँग्रेसमधून बाहेर पडले, त्यांनी राष्ट्रीय समाजवादी काँग्रेसची स्थापना केली. पुढे १९८९ मध्ये राजीव गांधींसोबत समझोता झाल्यानंतर त्यांनी आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करुन टाकला. त्यामुळे मुखर्जी यांची राजकीय कारकीर्द पुन्हा सुरु झाली. १९९१ मध्ये नरसिंहराव यांनी त्यांना यांेजना आयोगाचे उपाध्यक्ष बनवले, नंतर परराष्ट्र मंत्री म्हणून त्यांचा आपल्या मंत्रिमंडळात समावेश केला. काँग्रेसने मुखर्जी यांना अनेकवेळा खासदार आणि मंत्री बनवले, पण पंतप्रधान बनण्याचे त्यांचे स्वप्न कधीच पूर्ण होऊ दिले नाही.

 

२०१४ मध्ये मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर राष्ट्रपती काँग्रेसचा आणि पंतप्रधान भाजपाचा अशीच परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे या दोघांचे जमेल का, असा प्रश्न अनेकांना पडला होता. पण मुखर्जी आणि मोदी यांची राजकारणातील केमेस्ट्री अतिशय छान जुळली. मोदींनी मुखर्जींशी जुळवून घेतले आणि मुखर्जींनी मोदीशी. २६ जानेवारी २०१९ ला मोदी सरकारने भारतरत्न हा सर्वोच्च पुरस्कार देत त्यांचा सन्मान केला. ३१ ऑगस्ट २०२० ला मुखर्जी यांचे दिल्ली निधन झाले होते. त्यानंतर मुखर्जी यांचे दिल्लीत स्मारक उभारण्याची चर्चा सुरु झाली.

मुखर्जी यांच्या स्मारकाचे संकल्पचित्र केंद्रीय लोकनिर्माण विभागाने (सीपीडब्लूडी) दिल्ली शहरी कला आयोगाला सोपवले होते. या आयोगाने सूचवलेल्या दुरुस्त्या पूर्ण करुन अंतिम संकल्पचित्र सीपीडब्ल्यूडीने कला आयोगाकडे पाठवले आहे. आता अंतिम मंजुरीनंतर प्रणव मुखर्जी यांच्या समाधीस्थळाचे काम राजघाट परिसरात सुरु होईल. या परिसरात असलेल्या सदैव अटल या माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या समाधीस्थळाजवळ प्रणव मुखर्जी यांचे समाधीस्थळ राहणार आहे.

२४५ एकराच्या राजघाट परिसरात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि संजय गांधी यांचा अपवाद वगळता आतापर्यंतचे बहुतांश सर्व माजी राष्ट्रपती, माजी पंतप्रधान आणि माजी उपपंतप्रधान यांचीच समाधीस्थळ आहेत. महात्मा गांधी कोणत्याही घटनात्मक पदावर नसतांना त्यांची समाधी मात्र या स्थळी आहे, असे म्हणण्यापेक्षा त्यांच्या समाधीनेच हे स्थळ राष्ट्रीय समाधी स्थळ म्हणून विकसित झाले. आज परदेशातील कोणताही राष्ट्रप्रमुख वा पंतप्रधान भारतात आल्यावर त्याला राजघाटवर नेल्याशिवाय त्यांचा शासकीय दौरा पूर्ण होत नाही.

 

१९९९ ला काँग्रेस कार्यकाळात माजी राष्ट्रपती डॉ. शंकरदयाल शर्मा यांची समाधी कर्मभूमी या नावाने राजघाट परिसरात उभारण्यात आली. त्यानंतर राजघाट परिसरात राष्ट्रीय नेत्यांची समाधी न उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राष्ट्रीय महत्वाच्या नेत्यांची समाधी उभारतांना एका प्रोटोकॉलचे पालन करावे लागते, त्यासाठी मोठी जागा लागते, पण राजघाट परिसरात आता पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याचे कारण यासाठी पुढे करण्यात आले. नंतर २०१३ मध्ये राजघाट परिसर राष्ट्रीय स्मृती स्थळ बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राजघाट परिसरात ज्या नेत्यांचा अंत्यसंस्कार होईल, तेथे त्यांचा चौथरा उभारावा, छायाचित्र, तसेच त्यांच्या कार्याची माहिती देणारा फलक लावावा, असे निर्णय घेण्यात आले.

 

राजघाटवर ज्या राष्ट्रीय नेत्यांचा अंत्यसंस्कार झाला, त्या नेत्यांचेच तेथे स्मारक आहे. याला अपवाद फक्त माजी पंतप्रधान पी.वी. नरसिंहराव यांचा आहे. नरसिंहराव यांचे दिल्लीत निधन झाले, मात्र त्यावेळच्या डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वातील संपुआ सरकारने म्हणण्यापेक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांनी नरसिंहराव यांचा अंत्यसंस्कार दिल्लीत होऊ दिला नाही. दिल्लीत अंत्यसंस्कार झाला असता तर तो राजघाट परिसरात करावा लागला असता आणि नंतर तेथे नरसिंहराव यांचे स्मारकही उभारावे लागले असते, अशी भीती बहुधा सोनिया गांधी वाटत असावी. त्यामुळे सोनिया गांधींनी नरसिंहराव यांचा अंत्यसंस्कार हैदराबादला करण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबीयांना भाग पाडले.

 

एवढेच नाही तर काँग्रेसचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि माजी पंतप्रधान असतांनाही सोनिया गांधींनीनरसिंहराव यांचे पार्थिव काँग्रेस कार्यकत्र्यांच्या अंत्यदर्शनासाठी २४ अकबर रोड या काँग्रेस मुख्यालयातही येऊ दिले नाही. मात्र त्यानंतरही दिल्लीत नरसिंहराव यांचे स्मारक उभारावे, अशी मागणी वारंवार केली जात होती.

२०१४ मध्ये केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर तत्कालिन शहरी आवास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी राजघाट परिसराची पाहणी करुन नरसिंहराव यांचे स्मारक उभारण्याला मंजुरी दिली. भाजपा सरकारने सोनिया गांधी आणि काँग्रेसच्या नाक्कावर टिचून राजघाट परिसरात नरसिंहराव यांचे स्मारक उभारले आणि त्याला ज्ञानभूमी हे नाव दिले.

देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या निधनानंतर १९६४ मध्ये शांतीवन हे त्यांचे स्मारक राजघाट परिसरात उभारण्यात आले. लालबहादूर शास्त्री यांचे स्मारक विजयघाट या नावाने या परिसरात आहे. संजय गांधी कोणत्याही घटनात्मक पदावर नसतांनाही १९८० मध्ये अपघाती निधनानंतर त्यांचा अंत्यसंस्कार या परिसरात करण्यात आला. याच परिसरात असलेले श्रीमती इंदिरा गांधी यांचे स्मारक शक्तिस्थळ म्हणून ओळखले जाते.pranab mukherjees memorial चौधरी चरणसिंह यांचे स्मारक किसान घाट म्हणून तर राजीव गांधी यांचे स्मारक वीरभूमी म्हणून या परिसरात आहे. माजी राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांचे स्मारक एकता स्थळ म्हणून ओळखले जाते. जगजीवनराम आणि चौधरी देवीलाल या दोन माजी उपंतप्रधानांचे स्मारकही राजघाट परिसरात आहे. माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर आणि माजी पंतप्रधान इंद्रकुमार यांचे स्मारकही राजघाट परिसरात आहे.

मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर माजी पंतप्रधान पी. व्ही नरसिंहराव यांचे स्मारक उभारण्यात आले, तर माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचे स्मारक राजघाट परिसरात उभारण्यात येत आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे स्मारक सदैव अटल मोदी सरकारच्या काळात या परिसरात तयार करण्यात आले. मोदी सरकारने काँग्रेसच्या दोन ज्येष्ठ नेत्यांना न्याय दिला, त्यांचे स्मारक राजघाट परिसरात उभारण्याचा मार्ग प्रशस्त केला आहे.