ai to curb crime कायदा आणि सुव्यवस्थेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी राज्य पोलीस दलात आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत, नागपूर ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित गुन्हे तपास प्रणाली उभारण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या एक कोटी पन्नास लाख रुपयांच्या निधीपैकी १९ लाख ६० हजार रुपये आता थेट संगणकीय साहित्य आणि उपकरणे खरेदीसाठी वापरण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. राज्याच्या गृह विभागाने १७ जुलै २०२६ रोजी यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय जारी केला आहे.

 

ai to curb crime राज्य पोलीस दलास गुन्हे तपासात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभावी वापर करता यावा, यासाठी शासनाने थेट गृह विभागाच्या अधिपत्याखाली 'महाराष्ट्र रिसर्च अँड व्हिजिलन्स फॉर एन्हान्स्ड लॉ एन्फोर्समेंट लि.' म्हणजेच 'मार्वल' या शासकीय कंपनीची स्थापना केली आहे. नागपूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक हे या कंपनीचे पदसिद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. या कंपनीच्या संचालक मंडळात नागपूर ग्रामीण पोलीस अधीक्षक, भारतीय व्यवस्थापन संस्था नागपूरचे संचालक आणि पिनाका टेक्नॉलॉजीज यांचा समावेश आहे. 'मार्वल' कंपनीचे कार्यालय भारतीय व्यवस्थापन संस्थेच्या आवारातच स्थित आहे. या कंपनीच्या स्थापनेपासून पहिल्या पाच वर्षांकरिता दरवर्षी चार कोटी वीस लाख रुपये भागभांडवल म्हणून अनुदान देण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे.

मुख्य सचिवांच्या उच्चस्तरीय समितीची मान्यता

ai to curb crime राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील अधिकार प्राप्त समितीने १० डिसेंबर २०२५ रोजी नागपूर येथे झालेल्या बैठकीत या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यास मान्यता दिली होती. या आधुनिक संगणकीय प्रणालीच्या पायाभूत सुविधांसाठी एकूण दोन कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च मंजूर करण्यात आला होता. यापैकी 'मार्वल' या शासकीय कंपनीमार्फत नागपूर ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांच्या कार्यक्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित गुन्हे तपास प्रणाली तयार करण्यासाठी एक कोटी पन्नास लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते.