महाविद्यालयांची मनमानी संपली; प्रवेश शुल्काचे फलक महाविद्यालयांत झळकले

    दिनांक :17-Jul-2026
Total Views |
पुणे,
arbitrary completion of colleges विद्यार्थी आणि पालकांची शैक्षणिक प्रवेशावेळी होणारी आर्थिक पिळवणूक रोखण्यासाठी उच्च शिक्षण विभागाने घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे राज्यातील प्रवेश प्रक्रिया आता पूर्णपणे पारदर्शक झाली आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या महाविद्यालयांच्या विरोधात प्रशासनाने उचललेल्या कठोर पावलांमुळे राज्यातील तब्बल १,२२७ महाविद्यालयांनी आपल्या प्रवेश शुल्काची माहिती महाविद्यालयाच्या दर्शनी भागात फलकाद्वारे प्रदर्शित करण्यास सुरुवात केली आहे. अशी माहिती उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेन्द्र देवळाणकार यांनी दिली.
 
 
arbitrary completion of colleges
 
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेन्द्र देवळाणकार यांनी १३ मे २०२६ रोजी राज्यातील सर्व विभागीय सहसंचालक आणि विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना याबाबतचे स्पष्ट आदेश दिले होते. बारावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर पदवी प्रवेशांची लगबग सुरू असताना, विद्यार्थ्यांची होणारी लूट थांबवणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश होता. या आदेशानुसार, विद्यापीठ किंवा शुल्क नियामक प्राधिकरणाने मंजूर केलेले शुल्कच विद्यार्थ्यांकडून आकारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यात ट्युशन फी, डेव्हलपमेंट फी आणि इतर सर्व शुल्कांची अद्ययावत माहिती सूचना फलकावर आणि प्रवेश माहितीपुस्तिकेत स्पष्टपणे नमूद करणे महाविद्यालयांना अनिवार्य करण्यात आले आहे.
 
  
प्रवेशापूर्वीच विद्यार्थ्यांना शुल्काची संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आता संबंधित महाविद्यालयांची राहणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित विद्यापीठे आणि विभागीय सहसंचालकांवर सोपवण्यात आली असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्याला महाविद्यालय प्रशासनालाच जबाबदार धरले जाणार आहे. या निर्णयामुळे प्रवेश प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढणार असून, आर्थिक मनस्तापातून पालकांची मुक्तता होणार आहे.
 
वेतन रोखण्याचा धाक!
शासनाचे आदेश आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाचे स्पष्ट निर्देश असूनही, राज्यातील काही महाविद्यालयांनी शुल्काचे फलक लावण्याबाबत टाळाटाळ केली होती. अशा महाविद्यालयांची मनमानी लक्षात येताच, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेन्द्र देवळाणकार यांनी अत्यंत कठोर भूमिका घेत, जे महाविद्यालय नियमांचे पालन करणार नाही, त्यांचे वेतन तातडीने रोखण्याचे आदेश सर्व विभागीय सहसंचालकांना दिले. हा 'वेतन रोखण्याचा' इशारा मिळताच महाविद्यालयांच्या प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली. नियमांचे उल्लंघन करून आर्थिक फटका बसण्यापेक्षा, तत्काळ शुल्काचे फलक लावणे सोयीचे असल्याचे लक्षात येताच महाविद्यालयांनी युद्धपातळीवर कार्यवाही केली. या धाकामुळेच १,२३१ पैकी १,२२७ महाविद्यालयांनी अवघ्या काही दिवसांत शुल्काचे फलक दर्शनी भागात लावून शिस्त पाळली आहे. प्रशासनाच्या या कठोर पवित्र्यामुळेच आज ही प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक मार्गावर आली असून, महाविद्यालयांना आता मनमानी शुल्क आकारणे अशक्य झाले आहे.