भोजशाळा वाद पुन्हा पेटला; मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्टात!
Total Views |
धार,
bhojshala-dispute : मध्य प्रदेशातील ऐतिहासिक धार जिल्ह्यातील भोजशाळा संकुलाबाहेर शुक्रवारच्या सामूहिक प्रार्थनेसाठी (नमाजसाठी) जागा देण्यावरून प्रशासन आणि मुस्लिम पक्ष यांच्यात पुन्हा एकदा मोठा वाद निर्माण झाला आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थानिक प्रशासनाने दिलेली पर्यायी जागा अत्यंत दूर असल्याचा आरोप करत मुस्लिम पक्षाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी दर्शवली आहे. न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार, भोजशाळा वादावर अंतिम निर्णय येईपर्यंत प्रशासनाने मुस्लिम बांधवांना दर शुक्रवारी सामूहिक प्रार्थना करण्यासाठी संकुलाच्या जवळच तात्पुरती जमीन उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रशासनाने ही जागा मुख्य संकुलापासून तब्बल दोन किलोमीटर लांब असलेल्या 'चालीस पीर' परिसरात दिल्याने मुस्लिम समाजात तीव्र नाराजी पसरली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार
मौलाना कमालुद्दीन कल्याणकारी संस्थेचे अध्यक्ष अब्दुल समद यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मौला कमाल मशिदीला लागूनच असलेल्या आवारात दुपारी १ ते ३ या वेळेत प्रार्थनेची व्यवस्था करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी चुकीचा अर्थ लावून ही जागा दूर अंतरावर दिली आहे. हा ७०० वर्षांच्या परंपरेचा भंग असून मुस्लिम समाजाच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे. त्यामुळे आम्ही सर्व याचिकाकर्त्यांसोबत आणि वकिलांशी चर्चा करून या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत.
पर्यायी जागेवर प्रार्थना करण्यास नकार
मुस्लिम पक्षाने नवीन 'चालीस पीर' परिसरात नमाज पठण करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. मुख्य कमाल मौला मशीद आणि तिच्या लगतचा परिसर हेच आमचे मुख्य उद्दिष्ट असून तेथील स्वतंत्र प्रवेशद्वाराच्या आवारातच जागा मिळायला हवी, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. जोपर्यंत न्यायालयातून पुढील आदेश येत नाही, तोपर्यंत पर्यायी जागी नमाज पठण केले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
प्रशासनाची भूमिका आणि पोलीस बंदोबस्त
दुसरीकडे, स्थानिक जिल्हा प्रशासनानुसार, धार येथील सर्व्हे क्रमांक ६६४ मधील 'चालीस पीर' जवळची ही जागा उपलब्ध असलेली सर्वात जवळची आणि सुरक्षित सरकारी जमीन आहे. भोजशाळा संकुलाच्या अत्यंत जवळ ३०० मीटरच्या संरक्षित कक्षेत कोणतीही योग्य जागा शिल्लक नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. या खटल्याची अंतिम सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात आगामी ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणार आहे.
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर धार परिसरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक विजय डाबर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कायदा आणि सुरक्षेचे उल्लंघन होऊ नये म्हणून संवेदनशील भागात सुमारे ३०० पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे.