आईच्या मुलींचाही मुला इतकाच समान वारसा हक्क

lahane-layout-case : महिलांच्या मालमत्ता हक्काबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय देत बुलढाणा जिल्हा न्यायालयाने आईच्या स्वतःच्या मालकीच्या अथवा स्वअर्जित संपत्तीवर मुलीलाही मुलांइतकाच समान वारसा हक्क आहे, असा स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश एस. डी. जगमलानी यांनी १४ जुलै रोजी बहुचर्चित लहाने ले-आऊट प्रकरणात दिलेला हा निर्णय केवळ संबंधित पक्षकारांसाठीच नव्हे तर महिलांच्या वारसाहक्काच्या दृष्टीने राज्यातील महत्त्वाच्या न्यायनिर्णयापैकी एक मानला जात आहे.

 

 

 

 

 

 

न्यायालयाने आपल्या सविस्तर निकालात स्पष्ट केले आहे की, आईच्या स्वमालकीच्या मालमत्तेच्या वाटपात मुलगा आणि मुलगी यांच्यात कोणताही भेदभाव करता येणार नाही. केवळ परंपरा, कौटुंबिक समजुती किंवा कथित तोंडी वाटणीच्या आधारे मुलींचा कायदेशीर हक्क हिरावून घेता येणार नाही. त्याचप्रमाणे अनोंदणीकृत दस्तऐवजांना कायद्याच्या कसोटीवर ग्राहय धरता येत नसल्याने अशा कागदपत्रांच्या आधारे वारसाहक्क नाकारण्याचा प्रयत्नही ग्राह्य ठरत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. या प्रकरणातील मूळ वादी शोभा रामलाल जाधव असून प्रतिवादी म्हणून प्रल्हाद लहाने, आनंदा उर्फ वसंत लहाने, अशोक लहाने, प्रभाकर लहाने तसेच जनाबाई जाधव यांचा समावेश आहे. संबंधित पक्षकारांची आई गयाबाई सीलाराम लहाने यांना त्यांच्या वडिलांकडून मृत्युपत्राद्वारे मालमत्ता प्राप्त झाली होती. ही मालमत्ता त्यांच्या स्वतः च्या मालकीची असल्याने तिच्या वारसाहक्काबाबत वाद निर्माण झाला. प्रतिवादींकडून संबंधित मालमत्तेची पूर्वीच तोंडी वाटणी झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यानंतर तयार करण्यात आलेल्या काही दस्तऐवजांच्या आधारे मालकीचे दावेही करण्यात आले.

 

 

दस्तऐवज कायदेशीररीत्या नोंदणीकृत नसल्याने तसेच तोंडी वाटणीचा दावा पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध करण्यात प्रतिवादी अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले. न्यायालयाने निकालात नमूद केले की मालमत्तेच्या वाटपाबाबत केवळ तोंडी दावे करून किंवा त्यानंतर तयार करण्यात आलेल्या अनोंदणीकृत दस्तऐवजांच्या आधारे कोणाचाही कायदेशीर वारसा हक्क संपुष्टात आणता येत नाही. विशेषतः महिलांच्या वारसाहक्कावर गदा आणणार्‍या अशा व्यवहारांना कायद्याचे संरक्षण मिळू शकत नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, स्वमालकीच्या मालमत्तेवर आईच्या मृत्यूनंतर मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही समान हक्क प्राप्त होतो. त्यामुळे कोणत्याही एका वारसाला प्राधान्य देऊन इतर वारसांना वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न कायद्याच्या चौकटीत ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही. कायद्यात महिलांना समान वारसाहक्क देण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी परंपरा, कौटुंबिक दबाव किंवा अनौपचारिक वाटण्यांच्या माध्यमातून मुलींना त्यांच्या हक्कापासून दूर ठेवले जाते. अशा पार्श्वभूमीवर बुलढाणा जिल्हा न्यायालयाचा हा निर्णय महिलांच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर अधिकारांना बळ देणारा ठरला आहे. मूळ वादी शोभा रामलाल जाधव यांच्या वतीने अ‍ॅड. रामानंद कवीमंडन आणि अ‍ॅड. संतोष जरवाडे यांनी बाजू मांडली. दुसरीकडे गैरअपीलार्थी अशोक सीताराम लहाने यांच्या वतीने अ‍ॅड. अजय दिनोदे यांनी तोंडी वाटणीच्या आधारे झालेल्या व्यवहारांच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत बहिणींसह भावाच्या हक्कांचे समर्थन केले. या युक्तिवादात अ‍ॅड. प्रियेश चौधरी, अ‍ॅड. अबूझर अन्सारी आणि अ‍ॅड. रोहित दिनोदे यांनीही मोलाचे सहकार्य केले.