कॅन्सरला कारणीभूत ठरणारे घातक तणनाशक ‘पॅराक्वाट’वर बंदी

भारतीय किसान संघ विदर्भ प्रांत व युवा प्रमुखांतर्फे केंद्र सरकारचे अभिनंदन

    दिनांक :17-Jul-2026
Total Views |
तभा वृत्तसेवा
पारवा, 17 जुलै
ban-on-the-herbicide-paraquat : केंद्र सरकारने अत्यंत घातक व कर्करोगाला कारणीभूत ठरणारे तणनाशक ‘पॅराक्वाट डायक्लोराईड’ वर देशव्यापी बंदी घालण्याचा अत्यंत धाडसी आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे केंद्र सरकारच्या या संवेदनशील, दूरदर्शी आणि शेतकरी व जनहितैषी निर्णयाचे भारतीय किसान संघ महाराष्ट्र प्रदेश, विदर्भ प्रांत व विदर्भ प्रांत युवा प्रमुखांच्या वतीने स्वागत करण्यात आले.
 
 

jlk
 
 
 
या संदर्भात भारतीय किसान संघाने केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना धन्यवाद पत्र पाठवून कृतज्ञता व्यक्त केली. संयुक्त प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे किसान संघाचे अखिल भारतीय संघटन मंत्री दिनेश कुळकर्णी, महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष मुकुटराव भिसे, विदर्भ प्रांत अध्यक्ष बापूराव देशमुख, विदर्भ प्रांत संघटन मंत्री खंडेराव कुळकर्णी, प्रांत महामंत्री कैलास ढोले व विदर्भ प्रांत युवा प्रमुख राम जिल्लडवार यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली.
 
 
 
विदर्भातील विशेषतः यवतमाळ जिल्ह्यातील कपाशी, सोयाबीन तसेच मूग पिकांवर या घातक तणनाशकाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला होता. शेतात फवारणी करताना उडणाèया तुषारांमुळे अनेक शेतकरी व मजुरांना तीव्र विषबाधा होण्याचा व कर्करोगासारख्या जीवघेण्या आजारांचा मोठा धोका होता.
 
 
मूग पीक जबरदस्तीने व लवकर सुकवण्यासाठी या पॅराक्वाट रसायनाचा वापर विदर्भासह देशभरात चिंताजनक रीतीने वाढला होता. यामुळे उत्पादित होणारा मूग मानवी आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक ठरत होता. या बंदीमुळे विदर्भातील लाखो शेतकरी कुटुंबांच्या आरोग्याचे व पर्यावरणाचे रक्षण होणार आहे.
 
 
केंद्र सरकारने रासायनिक कंपन्यांच्या व्यावसायिक दबावाला बळी न पडता घेतलेल्या या निर्णयामुळे विषमुक्त शेती चळवळीला मोठी ताकद मिळेल यामुळे आपली येणारी पिढी आणि शेतीची जमीन दोन्ही सुरक्षित राहतील. याच धर्तीवर केंद्र सरकारने ‘ग्लायफोसेट’ सारख्या इतरही अत्यंत गंभीर व घातक रासायनिक तणनाशकांवर विदर्भासह संपूर्ण देशात तातडीने बंदी घालावी, अशी आग्रही मागणीही भारतीय किसान संघाने केली आहे.
 
 
भारतीय किसान संघाचे अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र व केंद्रीय नेतृत्वाने केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला व सामान्य शेतकèयांच्या मागणीला योग्य न्याय दिल्याबद्दल कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले आहे.