‘डिजिटल अरेस्ट’चे भूत नागपूरकरांच्या मानगुटीवर !

digital-arrest : नागपूरसह संपूर्ण राज्यात सायबर गुन्हेगारांनी पुन्हा एकदा डोके वर काढले असून, ऑनलाइन फसवणुकीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. विशेषतः ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाखाली सेवानिवृत्त नागरिक, ज्येष्ठ व्यक्ती, व्यापारी आणि उद्योजकांना लक्ष्य करून लाखो-कोट्यवधी रुपये उकळले जात आहेत. नागपुरातही दररोज सायबर फसवणुकीच्या घटना घडत असून, गेल्या दोन दिवसांतच नागरिकांची तब्बल ५५ लाख ३६ हजार रुपयांची फसवणूक झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

 

 

 

 

 

सायबर गुन्हेगार पोलिस, केंद्रीय तपास यंत्रणा, बँक अधिकारी, दूरसंचार विभाग किंवा इतर सरकारी संस्थांचे अधिकारी असल्याचे भासवून नागरिकांना फोन करतात. तुमच्या नावावर बेकायदा सिमकार्ड घेण्यात आले आहे, मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात तुमचे बँक खाते वापरण्यात आले आहे किंवा तुमच्या नावावर गुन्हा दाखल आहे, अशी भीती दाखवली जाते. त्यानंतर व्हिडिओ कॉलवर चौकशीच्या नावाखाली नागरिकांना तासन्‌तास घरातच राहण्यास भाग पाडले जाते. ‘डिजिटल अरेस्ट’ झाल्याचे भासवून बँक खात्यांची पडताळणी करण्याच्या नावाखाली मोठ्या रकमा दुसऱ्या खात्यात वळत्या केल्या जातात. या प्रकारात प्रामुख्याने ज्येष्ठ नागरिक आणि सेवानिवृत्त व्यक्ती सायबर गुन्हेगारांच्या जाळ्यात अडकत आहेत. आयुष्यभराची कमाई, निवृत्तीनंतर मिळालेली रक्कम किंवा जमीन-विक्रीतून मिळालेले पैसे काही मिनिटांत लंपास होत आहेत. फसवणूक झाल्यानंतर नागरिक सायबर पोलिसांकडे धाव घेतात; मात्र अनेकदा वेळेत कारवाई न झाल्याने पैसे परत मिळत नाहीत.

 

सायबर गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी तांत्रिक ज्ञान आणि विशेष प्रशिक्षणाची आवश्यकता असते. मात्र, सायबर पोलिस ठाण्यांमध्ये पुरेसे प्रशिक्षित मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे सायबर गुन्हेगारांचा माग घेण्यात पोलिस कर्मचारी मागे पडतात. तांत्रिक कौशल्याचा अभाव असल्यामुळे सायबर पोलिस ठाण्यात कार्यरत असूनही जुजबी माहितीवरुन गुन्ह्याचा तपास केला जातो. त्यामुळे पोलिसांना सायबर गुन्हेगाराला अटक करणे किंवा लुबाडलेली रक्कम परत मिळविण्यास अडचण येते.

 

सायबर फसवणूक झाल्यानंतर तक्रार देण्यासाठी सायबर पोलिस ठाण्यात गेल्यानंतर तेथील पोलिस अंमलदार सौजन्याने वागत नाहीत. पैसे गेल्याचे सांगताच तक्रारदारांवरच आरडाओरड सुरु होते. तसेच लहान रक्कम असल्यास थेट घराचा रस्ता दाखवल्या जाते. तर काही कर्मचारी थेट गुन्हा दाखल करु नये म्हणून तक्रारदारांना ‘पैसे परत मिळणार नाही’ असे सांगून दिशाभूल करतात, अशी माहिती समोर आली आहे. अनेक तक्रारदारांना अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याने ते सायबर पोलिस ठाण्यात जाण्यासही टाळाटाळ करतात. परिणामी, सायबर गुन्हेगारांचे मनोबल वाढत असून फसवणुकीच्या घटना सातत्याने वाढत आहेत.

 

प्रतापनगरात एका महिलेला ई मार्केटींगच्या आमिषाने ४.२० लाखांनी सायबर गुन्हेगारांनी गंडविले. सायबर ठाण्यात दाखल गुन्ह्यानुसार एका अभियंत्याला डिजटल अरेस्ट करुन १७.२० लाखांचा फसवणूक केली. तर एका शेतकऱ्याच्या खात्यातून १९.८० लाख रुपये सायबर गुन्हेगाराने एपीके फाईल टाकून उडवले. बजाजनगरात बनावट स्क्रिनशॉट दाखवून हॉटेलमालकाची ३८ हजार रुपयांची फसवणूक केली. तर बेलतरोडीत डिजीटल पेंशन कार्डच्या नावावर ६.५७ लाख तर गिट्टीखदानमध्ये एपीके फाईल पाठवून ६.९६ लाखांनी सायबर फसवणूक केली.

 

सायबर फसवणूक झाल्यानंतर नागरिकांनी तातडीने संबंधित बँकेशी संपर्क साधून व्यवहार थांबविण्याचा प्रयत्न करावा. तसेच राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाइनवर तक्रार नोंदवून पोलिसांकडे त्वरित धाव घ्यावी. कोणताही सरकारी अधिकारी फोन किंवा व्हिडिओ कॉलवर ‘डिजिटल अरेस्ट’ करत नाही, तसेच पडताळणीच्या नावाखाली पैसे मागत नाही. त्यामुळे अशा फोनला घाबरून कोणतीही आर्थिक किंवा वैयक्तिक माहिती देऊ नये.