दिवस ‘कृती’चे...

 

 

 

 

 

समस्यांची ही मालिका अखंडपणे सुरूच असल्याने समस्याग्रस्त शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केवळ कर्जमुक्ती हा कायमस्वरूपी उपाय नाही, हे स्पष्ट होत असताना आता अनियमित पावसामुळे संकटाचे नवे सावट दाटताना दिसत आहे. राज्यातील ४२ टक्के भागात पावसाचे पाणी विनावापर वाहून वाया जाते आणि ५८ टक्के भाग पाण्यासाठी वणवण करतो, हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडलेले वास्तव आणि ही परिस्थिती बदलण्याच्या त्यांच्या संकल्पनेतील उपाययोजना हे या रांगोळीचे महत्त्वाचे बिंदू आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील शाश्वत उपायांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याकरिता हीच योग्य अशी वेळ आहे. म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रासमोर उभे केलेले भविष्यातील आनंददायी घडामोडींचे चित्र आश्वासक वाटते. अर्थात, या चित्राला भावनिक किनार आहेच; अशा आनंददायी क्षणांचे साक्षीदार होण्याच्या आनंदात वर्तमानातील समस्यांचा विसर पडून चालणार नाही. असे आनंदाचे क्षण मागे गेले की पुन्हा समस्या डोकी वर काढतात, हा जुना अनुभव आहे. आनंद आणि वेदनांचा अनुभव एकाच वेळी घेता येणे ही मोठी कसरत असते. ती सावधगिरीने पार पाडावी लागते, आणि हीच सावधगिरी मुख्यमंत्र्यांच्या भविष्यचित्रात उमटलेली दिसते. मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी मांडलेली महाराष्ट्राच्या विकासाची रूपरेषा ही केवळ काही योजनांची घोषणा नव्हती. राज्याच्या विकासाच्या पुढील टप्प्याची दिशा दर्शविणारा तो कृती कार्यक्रम होता. कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक हा विकासाच्या कृतीचा केंद्रबिंदू राहील, हा त्यांचा संदेश लक्षवेधी ठरतो.farm loan waiver अनेक दशकांपासून महाराष्ट्राच्या विकासाची चर्चा उद्योग, सेवा क्षेत्र, नागरीकरण आणि पायाभूत सुविधांभोवती फिरत होती. आता त्यामध्ये शेती, कृषी प्रक्रिया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि मूल्यसाखळी या संकल्पना मध्यवर्ती ठिकाणी येत असल्याचे या भाषणातून स्पष्ट झाले. राज्याच्या जवळपास निम्म्याहून अधिक लोकसंख्येचा उदरनिर्वाह आजही शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र शेतीतील उत्पन्नातील अस्थिरता, हवामान बदल, पाण्याची टंचाई, बाजारपेठेतील चढ-उतार आणि वाढते उत्पादन खर्च यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर सातत्याने दबाव वाढत आहे. अशा वेळी कृषी क्षेत्राकडे केवळ अनुदान देण्याच्या दृष्टीने नव्हे, तर गुंतवणुकीच्या दृष्टीने पाहण्याची गरज मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केली. हा दृष्टिकोन दीर्घकालीन परिणाम करणारा ठरू शकतो.

गुंतवणूक म्हणजे केवळ सिंचन प्रकल्प नव्हे. आधुनिक शेती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन तंत्रज्ञान, अचूक शेती, शीतसाखळी, वेअरहाऊस, अन्नप्रक्रिया उद्योग, निर्यातक्षम उत्पादन, जैविक शेती आणि कृषी संशोधन यांचा एकात्मिक विचार केल्याशिवाय ग्रामीण समृद्धी शक्य होणार नाही. या सर्व घटकांमध्ये नियोजनबद्ध गुंतवणूक केली, तर शेती ही केवळ उपजीविकेचे साधन न राहता ती नफ्याचा उद्योग बनू शकते, हा मुख्यमंत्र्यांचा विश्वास शेतकऱ्यासाठी आश्वासक आहेच, पण या भाषणातून ग्रामीण आणि नागरी विकास यांचा समतोल साधण्याचे एक भानदेखील दिसून येत आहे. आतापर्यंत मोठ्या शहरांमध्ये उद्योग आणि रोजगार केंद्रित झाल्याने ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या स्थलांतरामुळे महानगरांवर लोकसंख्येचा प्रचंड ताण निर्माण होऊन सुविधांची चणचण भासू लागली आहे. त्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात कृषी प्रक्रिया उद्योग, ग्रामीण औद्योगिक क्लस्टर आणि स्थानिक रोजगारनिर्मितीला चालना मिळाली, तर हा असमतोल कमी होऊ शकतो. ग्रामीण महाराष्ट्राचा शेतीकेंद्रित विकास ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्याची संधी या धोरणातून निर्माण होत आहे. उद्योग, सेवा आणि शेती हे तीनही स्तंभ राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी परस्परपूरक आहेत. शेती मजबूत झाली तर ग्रामीण खरेदीशक्ती वाढते. ग्रामीण खरेदीशक्ती वाढली की उद्योगांना मोठी बाजारपेठ मिळते. उद्योग वाढले की रोजगार वाढतो आणि राज्याचा महसूल वाढतो. त्यामुळे कृषी गुंतवणूक ही केवळ शेतकऱ्यांच्या हिताची नसून संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीचा पाया ठरू शकते. त्यामुळे शेतीमधील गुंतवणुकीतून राज्याच्या तिजोरीची ताकद वाढविण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे पूरक प्रयत्न येत्या काळात महाराष्ट्रात पाहावयास मिळतील, अशी अपेक्षा आहे. द्रुतगती मार्ग, बंदरे, विमानतळ, लॉजिस्टिक पार्क, जलसंपदा आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा या सर्वांचा शेतीशी थेट संबंध जोडण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न दिसतो. उत्पादनापासून बाजारपेठेपर्यंतचा खर्च कमी झाला, तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न नैसर्गिकरीत्या वाढू शकते. हवामान बदलासारख्या समस्यांच्या पृष्ठभूमीवर शाश्वत शेती विकासाचा महत्त्वाचा घटक ठरणार आहे. पाण्याचा कार्यक्षम वापर, सूक्ष्म सिंचन, जलसंधारण, पीक विविधीकरण आणि हवामानस्नेही शेती तंत्रज्ञानाचा प्रसार यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली, तर महाराष्ट्र भविष्यातील कृषी संकटांना अधिक सक्षमपणे तोंड देऊ शकेल. भविष्यात महाराष्ट्राची स्पर्धा इतर राज्यांबरोबरच जागतिक गुंतवणूक, निर्यात आणि तंत्रज्ञानाच्या पातळीवरही असेल. त्यासाठी उद्योगस्नेही वातावरणाबरोबरच कृषिस्नेही राज्याची प्रतिमा निर्माण करणे ही महाराष्ट्राची गरजच आहे. त्यासाठी शेतकरी सक्षम व्हायला हवा. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करणे आणि कृषी मूल्यसाखळी मजबूत करणे या तीन उद्दिष्टांची सांगड घातली, तर महाराष्ट्र देशातील सर्वाधिक संतुलित अर्थव्यवस्था असलेले राज्य बनू शकते. आज महाराष्ट्र एका नव्या वळणावर उभा आहे. या वळणावर घेतलेले निर्णय पुढील पिढ्यांचे आर्थिक भविष्य ठरवतील. त्यामुळे कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक ही राज्याच्या सर्वांगीण विकासाची नवी विचारधारा ठरावी आणि मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पातील कृतीचे दिवस तातडीने सुरू व्हावेत, हीच महाराष्ट्राची अपेक्षा आहे.