होर्मुझने पाकिस्तानचा श्वास कोंडला!

    दिनांक :17-Jul-2026
Total Views |
इस्लामाबाद,
Hormuz has choked Pakistan अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या संघर्षाचा थेट परिणाम पाकिस्तानवर दिसू लागला आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यानंतर कतारकडून होणारा द्रवीकृत नैसर्गिक वायू (LNG) पुरवठा विस्कळीत झाला असून, त्यामुळे पाकिस्तानला विक्रमी दराने गॅस खरेदी करण्याची वेळ आली आहे. आधीच मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानला २०.७० डॉलर प्रति एमएमबीटीयू दराने आपत्कालीन गॅस खरेदी करावा लागत आहे.संघर्ष सुरू होण्यापूर्वी पाकिस्तानला कतारकडून अतिरिक्त एलएनजीचा पुरवठा प्रति एमएमबीटीयू १० ते ११ डॉलर या निश्चित दराने मिळत होता. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात गॅसची कमतरता भासत नव्हती आणि खुल्या बाजारातून महागड्या दराने गॅस खरेदी करण्याची गरजही पडत नव्हती.
 
pak
 
मात्र, अमेरिका-इराण संघर्षानंतर होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्यात आल्यानंतर कतारमधील गॅस पुरवठादार कंपन्यांनी 'फोर्स मॅज्युर' घोषित करत पुरवठ्यावर मर्यादा आणल्या. त्यामुळे कमी दरात गॅस पुरवठा करणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.कतारकडून पुरवठा थांबताच पाकिस्तानमध्ये गॅस टंचाई निर्माण झाली. याचा परिणाम वीज निर्मितीवर झाला असून, देशातील अनेक शहरांमध्ये १२ ते १६ तास वीजपुरवठा खंडित होत असल्याचे वृत्त आहे. या परिस्थितीचा फटका उद्योगांनाही बसू लागला असून, उत्पादनावर परिणाम होत आहे.
 
 
पाकिस्तानी वृत्तपत्रने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारी मालकीच्या 'पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड'ने २१ आणि २२ जुलै रोजी १,४०,००० घनमीटर एलएनजी पुरवठ्यासाठी 'पेट्रोचायना इंटरनॅशनल'ला निविदा मंजूर केली. या पुरवठ्यासाठी २०.६९९९ डॉलर प्रति दशलक्ष ब्रिटिश थर्मल युनिट्स (mmBtu) असा दर निश्चित करण्यात आला.ही निविदा मिळवताना बीपी सिंगापूरच्या २१.३७३७ डॉलर प्रति mmBtuच्या बोलीवर मात करण्यात आली. २०२२ नंतर पाकिस्तानने एलएनजी खरेदीसाठी मोजलेली ही सर्वाधिक किंमत असल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर अतिरिक्त ताण निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कतार हा पाकिस्तानला एलएनजीचा प्रमुख पुरवठादार असून, होर्मुझची सामुद्रधुनी हा त्याच्या गॅस निर्यातीचा मुख्य आणि एकमेव सागरी मार्ग आहे. त्यामुळे या मार्गावरील अडथळ्याचा थेट परिणाम पाकिस्तानच्या ऊर्जा सुरक्षेवर आणि अर्थव्यवस्थेवर होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.