सोयाबीनचे निकृष्ट बियाणे देणाऱ्या पाचही कंपन्यांवर गुन्हे नोंदवा

पालकमंत्री बावनकुळे यांचे नियोजन बैठकीत निर्देश १४ तालुक्यात ७० एफआयआर दाखल होणार

    दिनांक :17-Jul-2026
Total Views |
अमरावती, 
chandrashekhar-bawankule : सोयाबीन बियाणे उगवले नसल्याच्या जिल्ह्यातल्या वाढत्या तक्रारींवरून जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी मोठा संताप व्यक्त झाला. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कृषी विभागाला कठोर शब्दांत ताकीद देत जिल्ह्यातील १४ तालुक्यात बियाणे पुरवणाऱ्या पाचही कंपन्यांविरुध्द प्रत्येकी एकाप्रमाणे एकूण ७० एफआयआर ते सुघ्दा शुक्रवारी रात्रीपूर्वी दाखल करण्याचे निर्देश दिले. पोलिस अधीक्षकांनी ही कारवाई तातडीने करण्याच्या सूचनाही त्यांनी लगेच दिल्या. जिल्हा नियोजन समितीची शुक्रवारी बैठक घेण्यात आली. सोयाबीन बियाण्यात शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचा मुद्दा सर्वच लोकप्रतिनिधींनी लावून धरला. कृषी विभागाने ‘बूस्टर’ कंपनीविरुद्ध सर्वाधिक तक्रारी आल्याने तिच्यावर गुन्हा दाखल केल्याची माहिती दिली. मात्र इतर कंपन्यांविरुद्ध कारवाई का झाली नाही, असा सवाल करत पालकमंत्री बावनकुळे संतप्त झाले. शेतकऱ्यांचा संपूर्ण हंगाम उद्ध्वस्त झाला असून दोषी कंपन्यांवर कोणतीही दयामाया न दाखवता कठोर कारवाई करावी, गरज पडल्यास ग्राहक मंच किंवा न्यायालयात सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने लढेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
 
 
k
 
 
बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात आतापर्यंत ८८ टक्के म्हणजे ५ लाख ९१ हजार ९७८ हेक्टरवर पेरणी झाली असून सोयाबीन बियाण्यांबाबत १,६३९ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. काही कंपन्यांकडून बाधित शेतकऱ्यांना पुन्हा बियाणे, तर काहींना आर्थिक भरपाई देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आमदार रवी राणा यांनी बियाण्यांच्या गुणवत्तेची तपासणी वेळेवर का झाली नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत गुणवत्ता नियंत्रण विभागातील अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. आमदार संजय खोडके यांनी अशा निकृष्ट बियाण्यांवर राज्यभर बंदी घालण्यासाठी धोरणात बदल करण्याची गरज व्यक्त केली. आमदार बच्चू कडू यांनी बियाण्यांची उगवण क्षमता पेरणीनंतर तपासण्याची विद्यमान पद्धत बदलून पेरणीपूर्वीच चाचणी अनिवार्य करण्याची मागणी केली. महाराष्ट्रात अनुवंशिक (जेनेटिक) चाचण्या का होत नाहीत, याचाही प्रश्न उपस्थित केला. खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी अकोला जिल्ह्यात विक्रीबंदी असलेल्या ‘बूस्टर’ बियाण्यांची अमरावतीत विक्री कशी झाली, याची चौकशी करण्याची मागणी केली. बैठकिला खासदार बळवंत वानखडे, अमर काळे यांच्यासह आमदार रवी राणा, सुलभा खोडके, प्रताप अडसड, राजेश वानखडे, केवलराम काळे, प्रवीण तायडे, गजानन लवटे, उमेश यावलकर या आमदारांची उपस्थिती होती. पोलिस आयुक्त राकेश ओला, जिपचे सीईओ सत्यम गांधी, पोलिस अधीक्षक निकेतन कदम यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.