विरोधकांचा ‘कर्जाचा’नरेटिव्ह उद्ध्वस्त

cag-praises-government : महाराष्ट्र कर्जाच्या मोठ्या खाईत लोटला गेल्याची सतत ओरड करत जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण करणाऱ्यांना तोंडावर पाडण्याचे काम ‘कॅग’च्या (नियंत्रक व महालेखापरीक्षक) अधिकृत वित्तीय अहवालाने केले आहे. राज्य सरकारने वित्तीय शिस्तीचे तंतोतंत पालन केल्याने विरोधकांच्या खोट्या नरेटिव्हचे पितळ उघडे पडले आहे. राज्याच्या उत्पन्नाचे आणि खर्चाचे अत्यंत उत्कृष्ट नियोजन करण्यात सरकार यशस्वी ठरले असल्याचा निर्वाळा ‘कॅग’ने दिला आहे.

 

 

 

 

 

अहवालानुसार, राज्याची एकूण राजकोषीय तूट चालू वित्तीय वर्षात राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या अवघी २.७४ टक्के एवढीच मर्यादित राखण्यात सरकारला यश आले आहे. ही तूट महाराष्ट्र राजकोषीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायद्यान्वये ठरवून दिलेल्या ३ टक्क्यांच्या कायदेशीर मर्यादेपेक्षा खूपच कमी आहे. तुटीप्रमाणेच राज्यावरील एकूण सार्वजनिक कर्जाचा बोजा नियंत्रित ठेवण्यातही सरकारचे व्यवस्थापन अत्यंत चोख राहिले आहे. महाराष्ट्राचे एकूण कर्ज व इतर देणी राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या अवघी १८.९६ टक्के आहेत. कायद्यानुसार ही मर्यादा २५ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यास मुभा आहे, परंतु राज्याने या कायदेशीर मर्यादेपेक्षा तब्बल ६ टक्क्यांहून अधिक अंतराने कर्ज अत्यंत सुरक्षित पातळीवर राखले आहे. राज्याचे हे कर्ज व्यवस्थापन दीर्घकालीन दृष्टीने अतिशय शाश्वत असून कर्जावरील व्याजाचा वार्षिक भारही राज्याच्या स्वतःच्या महसुलाच्या तुलनेत अवघा ११.०९ टक्के आहे, जो रिझर्व्ह बँकेच्या १५ टक्क्यांच्या चिंताजनक पातळीपेक्षा कितीतरी खाली आहे.

 

 

राज्याच्या कडक वित्तीय शिस्तीचा सर्वात मोठा आणि अभिमानास्पद पुरावा म्हणजे, राज्य सरकारने या संपूर्ण वर्षात कोणत्याही तातडीच्या किंवा अनपेक्षित खर्चासाठी राज्याच्या आकस्मिक निधीतून एक रुपयाचीही उचल घेतलेली नाही. आपत्कालीन गरजा भागवण्यासाठी सरकारने मंजूर अर्थसंकल्पीय चौकटीतूनच चोख वित्तीय व्यवस्थापन केले. याशिवाय राज्याचा विकास आणि व्याज यातील फरक ४.२७ टक्के इतका अनुकूल आणि सकारात्मक आहे.‘कॅग’ने या सर्व बाबींची दखल घेत महाराष्ट्राची आर्थिक शिस्त आणि वित्तीय व्यवस्थापन अतिशय उत्तम दर्जाचे असल्याचे नमूद केले आहे.

 

 

प्रत्यक्ष मूल्य- वैधानिक मर्यादा - कॅगचा शेरा

१. राजकोषीय तूट २.७४ टक्के -३.०० टक्के - मर्यादेपेक्षा खूपच कमी.

 

२. एकूण कर्ज / स्थूल राज्य उत्पन्न १८.९६ टक्के- २५.०० टक्के -मर्यादेपेक्षा तब्बल ६.०४ टक्के कमी.

३. व्याज देणी / महसुली जमा ११.०९ टक्के- १५.०० -टक्के धोक्याच्या पातळीपेक्षा खूपच खाली.

 

४. आकस्मिक निधीतून उचल शून्य (₹ ०)- आपत्कालीन तरतूद (₹ १५० कोटी) - उत्तम व्यवस्थापन.

५. विकास आणि व्याज फरक ४.२७ टक्के -०.००टक्का -व्याजदरापेक्षा विकासदर अधिक वेगवान.