गिलगिट-बाल्टिस्तानला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा; विधानसभेत ठराव मंजूर

pakistans trouble व्याप्त काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर गिलगिट-बाल्टिस्तान विधानसभेने पाकिस्तानच्या केंद्र सरकारकडे एक विशेष मागणी केली आहे. या नव्या मागणीमुळे पाकिस्तानच्या अडचणी वाढू शकतात. या पर्वतीय प्रदेशाला तात्पुरता प्रांतीय दर्जा देण्याचा ठराव विधानसभेने एकमताने मंजूर केला आहे. या ठरावात प्रदेशातील लोकांना घटनात्मक आणि राजकीय हक्क देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

 

 

 

प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, आमदार जलाल अली शाह यांनी गुरुवारी विधानसभेच्या अधिवेशनात हा ठराव मांडला. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी याला पूर्ण पाठिंबा दिला. या ठरावात म्हटले आहे की, २००९ च्या गिलगिट-बाल्टिस्तान सक्षमीकरण आणि स्व-शासन आदेशाने येथे स्व-शासनाला प्रोत्साहन देत एक निर्वाचित विधानसभा स्थापन केली. त्यानंतर, २०१८ च्या आदेशाने विधानसभेला कायदे करण्याचे अधिकार दिले. हा निर्णय दिवंगत नेते सरताज अझीझ यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशींच्या आधारे घेण्यात आला होता. विधानसभेने आता केंद्र सरकारकडे समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे येथील लोकांना पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय विधानसभेत आपले प्रतिनिधी निवडता येतील आणि संघीय प्रतिनिधित्व मिळवता येईल.

  

भारताने या मुद्यावर आपली स्पष्ट भूमिका नेहमीच कायम ठेवली आहे. भारताचे म्हणणे आहे की, गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि व्याप्त काश्मीरसह संपूर्ण जम्मू आणि काश्मीर व लडाख हे भारताचे अविभाज्य भाग आहेत. केंद्र सरकारने या प्रदेशाचा दर्जा बदलण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रयत्नांना सातत्याने नाकारले आहे. भारताचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तानच्या अशा कृतींना कोणताही कायदेशीर आधार नाही़ त्यामुळे जमिनीवरील वास्तव बदलू शकत नाही.