प्राथमिक शाळेपासून लैंगिक शिक्षणाचे धडे

primary school भारतात लैंगिक शिक्षण शाळांच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट केले जाणार आहे. शाळा, महाविद्यालयांमध्ये सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण सुरू करण्याच्या समितीच्या शिफारशीनुसार सहमत असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. निर्णयाचा उद्देश मुलांना त्यांच्या वयानुसार योग्य, वैज्ञानिक आणि सुरक्षित माहिती देणे हा आहे.

 

 

 

यात शरीरात होणारे बदल, लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्य, संमती, सुरक्षित वर्तन आणि बाल लैंगिक शोषणापासून संरक्षण यांसारख्या विषयांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त महान्यायाभिकर्ता ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायासनाला सांगितले. न्या. बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या न्यायासनाने घेतलेल्या सुनावणीत भाटी यांनी केंद्र सरकारीची बाजू मांडताना नमूद केले की, सरकारने समितीचा अहवाल स्वीकारला आहे. सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षणाचा शाळांच्या अभ्यासक्रमात समावेश करण्याच्या दिशेने सरकार काम करत आहेत.

परस्पर संमतीने संबंध ठेवणाऱ्या किशोरवयीन मुलांची गोपनीयता आणि पोक्सो कायद्याच्या गुंतागुंतीच्या प्रकरणांच्या तपासासाठी सरकारने एक विशेष समिती स्थापन केली. महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या २६ सदस्यांच्या समितीने सखोल विचारमंथनानंतर अहवाल तयार केला. समितीच्या शिफारशींनुसार, हा नवीन अभ्यासक्रम तयार करण्याची जबाबदारी एनसीईआरटीकडे सोपवली जाईल. शाळांमध्ये तज्ज्ञ शिक्षकांची नियुक्ती करण्याची बाबही त्यात नमूद आहे.