तभा वृत्तसेवा

star-rated -hotels राज्यातील पर्यटन क्षेत्राच्या विकासाला चालना देण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभता आणण्यासाठी राज्य शासनाच्या पर्यटन विभागाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र पर्यटन धोरण-२०२४ मधील 'हॉटेल' या प्रकल्पाच्या व्याख्येत पुन्हा एकदा महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली असून, आता अशा प्रकल्पांसाठी तारांकित श्रेणी प्रमाणपत्राची अजिबात आवश्यकता नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

 

केंद्र सरकारच्या कृती दलाच्या सूचनेनुसार बदल

star-rated -hotels राज्यात पर्यटन धोरण-२०२४ लागू करण्यात आले असून, याअंतर्गत हॉटेल व्यवसायाला उभारी देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्र सरकारच्या 'व्यवसाय सुलभता आणि नियमन कपात' या धोरणांतर्गत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक बैठक पार पडली होती. या बैठकीतील निर्देशानुसार यापूर्वी ३ जून २०२६ रोजी हॉटेलच्या व्याख्येत बदल करण्यात आला होता. मात्र, व्यवसाय सुलभता कृती दलाने या व्याख्येत अधिक स्पष्टता आणण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार राज्य शासनाने जुन्या व्याख्येतील संदिग्धता दूर करत नवा निर्णय लागू केला आहे. जुन्या व्याख्येनुसार तारांकित श्रेणी प्रमाणपत्र अनिवार्य नसू शकेल असे नमूद होते, मात्र आता नवीन सुधारणेनुसार या प्रमाणपत्राची कोणतीही आवश्यकता नसल्याचे ठामपणे सांगण्यात आले आहे.

हॉटेलची सुधारित व्याख्या आणि अटी

star-rated -hotels नव्या शासन निर्णयानुसार, भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाने वेळोवेळी विहित केलेल्या आदरातिथ्य मानकांनुसार सुविधा आणि सेवा पुरवणाऱ्या निवास व्यवस्थांना हॉटेल मानले जाईल. या प्रकल्पांमध्ये प्रसाधनगृहासह किमान दहा भाड्याने देण्यायोग्य खोल्या असणे बंधनकारक आहे. तसेच, खोल्या आणि प्रसाधनगृहांचा आकार आणि वातानुकूलित सुविधा भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाच्या निकषांनुसार असणे आवश्यक आहे. यासोबतच, खाजगी मालकीचे किल्ले आणि राजवाडे यांचे रूपांतर 'वारसा हॉटेल्स'मध्ये करता येऊ शकेल आणि त्यांचाही या धोरणांतर्गत विचार केला जाईल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे, या सर्व प्रकल्पांसाठी तारांकित श्रेणी प्रमाणपत्राची अजिबात आवश्यकता लागणार नाही, ज्यामुळे या क्षेत्रातील व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.