'मतदार यादीत नाव नाही म्हणून नागरिकत्व संपत नाही'

supreme-court-voter-list : देशातील नागरिकांच्या हक्कांच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. मतदार यादीतून एखाद्या व्यक्तीचे नाव वगळले किंवा डिलीट झाले, याचा अर्थ असा मुळीच होत नाही की त्या व्यक्तीचे भारताचे नागरिकत्व संपले आहे, असे महत्त्वाचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

 

 

 

 

 

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या विशेष मतदार यादी पुनर्रिक्षण प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली.

 

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मतदार यादीतून नाव वगळले जाणे ही एक प्रशासकीय किंवा तांत्रिक प्रक्रिया असू शकते. "एखाद्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट नसणे किंवा तिथून ते हटवले जाणे, म्हणजे ती व्यक्ती भारताची नागरिक नाही अशी कोणतीही अधिकृत घोषणा किंवा कायदेशीर शिक्कामोर्तब ठरत नाही," असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे.

 

 

याच वेळी न्यायालयाने पारदर्शक आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी मतदार याद्यांचे सखोल पुनर्रिक्षण (SIR) करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक अधिकारांना आणि व्यापक मोहिमेला योग्य ठरवले आहे. वाढते नागरीकरण, स्थलांतर आणि मतदार यादीतील दुबार नावे हटवण्यासाठी दोन दशकांनंतर अशी मोहीम राबवणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले.

 

 

न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, ज्या लोकांची नावे केवळ संशयास्पद नागरिकत्वाच्या कारणास्तव मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत, अशा प्रकरणांचा तपास योग्य आणि सक्षम प्राधिकरणाकडे (नागरिकत्व कायदा, १९५५ अंतर्गत) सोपवण्यात यावा. आगामी लोकसभा, विधानसभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी अशा प्रकरणांचा योग्य तो सोक्षमोक्ष लावला जावा, जेणेकरून कोणत्याही खऱ्या भारतीय नागरिकावर अन्याय होणार नाही आणि त्याला मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागणार नाही.

 

या ऐतिहासिक निर्णयामुळे मतदार यादीत नाव नसलेल्या कोट्यवधी नागरिकांना दिलासा मिळाला असून, मतदार यादीतील नावाचा थेट संबंध नागरिकत्वाशी जोडला जाऊ शकत नाही यावर कायदेशीर शिक्कामोर्तब झाले आहे.