ढाका,
teesta project handed over to china बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांनी तीस्ता नदी प्रकल्पात भारताच्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव धुडकावत चीनला प्रकल्पाची जबाबदारी सोपवली आहे. ९ हजार कोटींच्या प्रकल्पासाठी चीन ७ हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. विशेष म्हणजे गुंतवणुकीची रक्कम बांगलादेशला कर्ज स्वरुपात दिली जाईल.
चीनने केलेल्या गुंतवणुकीची रक्कम बांगलादेशला ५० वर्षांत परत करावी लागणार आहे. तीस्ता प्रकल्पासून चीनला दूर ठेवण्यासाठी भारताने २०२४ मध्ये तत्कालीन शेख हसीना सरकारला ९ हजार कोटींचा प्रस्ताव पाठवला होता. पण हसीना सरकार कोसळल्यानंतर मोहम्मद युनूस यांच्या हंगामी सरकारने त्यावर निर्णय घेतला नाही. आता रहमान सरकारने चीनची सरकारी कंपनी पॉवर चायनासोबत प्रकल्पासाठी करार केल्याची माहिती बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. या करारांतर्गत चीनच्या अभियंत्यांचे पथक बांगलादेशात आले.
५० अभियंते, तांत्रिक कर्मचाऱ्यांनी तिस्ता पाणलोट क्षेत्राचे सर्वेक्षण केले. चीनचे पथक बांधकामांचा आराखडा तयार करेल. शेख हसीना सरकारने भारत आणि चीनसोबत संबंध ठेवताना संतुलन साधले होते. ज्याचा सकारात्मक परिणाम म्हणजे बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक वाढ झाली होती. पण, हसीना यांचे सरकार पाडल्यानंतर हंगामी प्रमुख मोहम्मद युनुस यांच्या कार्यकाळात दोन्ही देशांच्या संबंधात कमालीचा तणाव निर्माण झाला होता जो अजूनही कायम आहे.
संरक्षण कराराची तयारी
पंतप्रधान रहमान यांचे संरक्षण सल्लागार ब्रिगेडियर जनरल शमशुल इस्लाम यांनी नुकतीच चीनच्या राजदूतासोबत भेट घेतली. यात बांगलादेशला चीनकडून लढाऊ विमान देण्यावर चर्चा झाली. याशिवाय संरक्षण भागीदारीवर देखील चर्चा झाली असून, लवकरच अंतिम करार होण्याची शक्यता आहे.
भारतासाठी अडचण काय ?
- तीस्ता प्रकल्पाचे क्षेत्र (नीलफामारी -रंगपूर) भारतीय सीमेपासून १०-१२ किमी व सिलिगुडी कॉरिडॉरपासून २२ किमीवर आहे आणि सिलिगुडी कॉरिडॉर ईशान्येच्या ७ राज्यांशी जोडतो.
- पॉवर चायना स्वतंत्र व्यावसायिक कंपनी नाही तर चिनी लष्करी-नागरी फ्युजन धोरणाशी जोडलेली सरकारी कंपनी आहे
- शेकडो चिनी अभियंते, तंत्रज्ञांची भारताच्या ईशान्येतील संवेदनशील सीमेवर दीर्घकाळ उपस्थिती हे भारतासाठी मोठे आव्हान असेल
- सिलिगुडी कॉरिडॉरपासून अवघ्या २२ किलोमीटरवर चीनची उपस्थिती भारताच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकते