जागतिक न्यायालयात भारताच्या कार्यकाळाचा शेवट

nominations has expired भारताने या आठवड्यात संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील (यूएनएससी) अस्थायी जागेसाठी आपला दावा सादर केला आहे. परंतु, संयुक्त राष्ट्र प्रणालीतील भारताच्या अस्तित्वाचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग संपुष्टात येत आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयासाठी (आयसीजे) नामांकनाची अंतिम मुदत संपली आहे़ केंद्र सरकारने न्यायाधीश दलवीर भंडारी यांच्या जागी कोणताही उमेदवार पुढे केलेला नाही. त्यामुळे जागतिक न्यायालयातील भारताच्या १४ वर्षांच्या कार्यकाळाचा शेवट होत आहे.

 

 

 

न्यायाधीश भंडारी २०१७ मध्ये पुन्हा निवडून आले होते़ ज्याला त्यावेळी नवी दिल्लीत एक राजनैतिक विजय आणि जागतिक दक्षिणेकडील भारताच्या नेतृत्वाचा पुरावा म्हणून पाहिले गेले होते. भारताने सुरक्षा परिषदेतील अस्थायी जागेसाठी आपली मोहीम सुरू करण्याच्या काही आठवड्यांपूर्वी संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांनी कार्यपद्धतीनुसार एक ज्ञापन आणि त्यासोबत एक टीप जारी केली होती. फेब्रुवारी २०२७ पासून सुरू होणाऱ्या नऊ वर्षांच्या कार्यकाळासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया औपचारिकपणे सुरू करणे हा त्याचा उद्देश होता.

 

 

स्थायी लवाद न्यायालयाशी संबंधित राष्ट्रीय गटांना त्यांची नामांकने सादर करण्यासाठी २४ जूनपर्यंतच मुदत देण्यात आली होती. या पत्रकात अंतिम मुदतीपूर्वी नामांकित उमेदवारांची अंतिम यादी समाविष्ट आहे. त्या यादीत भारताचे नाव नाही. नामांकन प्रक्रिया आता बंद झाली आहे़ त्यामुळे भारत त्यात सहभागी होऊ शकत नाही. फेब्रुवारी २०२७ मध्ये भंडारी यांच्या निवृत्तीमुळे २०१२ नंतर प्रथमच संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वोच्च न्यायिक संस्थेत भारताचा एकही न्यायाधीश नसेल.

 

भारताने आपले संपूर्ण लक्ष आणि राजकीय भांडवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे स्थायी/अस्थायी सदस्यत्व मिळवण्यासाठी आणि ‘ग्लोबल साउथ’चा नेता म्हणून आपली प्रतिमा मजबूत करण्यावर केंद्रित केले आहे. २०१७ साली भारताने कुलभूषण जाधव प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात थेट सहभाग घेतला होता आणि दबाव आणला होता़ सध्या भारतासाठी न्यायालयासमोर कोणताही तात्काळ वादग्रस्त मुद्दा नाही. त्यामुळे, या जागेवरील भारताचा दर्जा सध्या महत्त्वपूर्ण नाही, हे माघार घेण्यामागील कारण असू शकते, असा तज्ज्ञांचा विश्वास आहे.