दिल्ली हायकोर्टच्या अधिकारी वीणा रानी निलंबित

delhi high court दिल्ली हायकोर्टने दिल्ली हायर ज्युडिशियल सर्व्हिस (DHJS) अधिकारी वीणा रानी यांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे. त्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा विचार सुरू असल्याचे हायकोर्टने जारी केलेल्या आदेशात नमूद केले आहे. मात्र, निलंबन आदेशात त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांचा सविस्तर तपशील जाहीर करण्यात आलेला नाही.

 

 

वीणा रानी यांच्या विरोधातील ही कारवाई विजिलन्स चौकशीनंतर करण्यात आली आहे. आरोप आहे की, त्यांनी कोर्ट ऑक्शनियर म्हणून अशा वकिलांची नियुक्ती केली होती, जे निर्धारित पात्रता निकष पूर्ण करत नव्हते. तसेच, या वकिलांना हायकोर्टच्या नियमांमध्ये ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक मानधन आणि देयके मिळतील, असे न्यायालयीन आदेश पारित केल्याचा आरोपही त्यांच्यावर आहे.

हे प्रकरण २० ऑगस्ट २०२५ रोजी एका कोर्ट ऑक्शनियरने केलेल्या तक्रारीनंतर समोर आले होते. या तक्रारीनंतर दिल्ली हायकोर्टचे मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय यांनी प्रकरणाच्या विजिलन्स चौकशीचे आदेश दिले होते. चौकशीच्या आधारावर आता वीणा रानी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

१५ जुलै रोजी जारी delhi high court करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, वीणा रानी यांचे मुख्यालय प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट अँड सेशन्स जज, साऊथ-ईस्ट, साकेत यांचे कार्यालय राहणार आहे. निलंबन काळात त्यांना सक्षम अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय दिल्ली सोडता येणार नाही. तसेच, नियमांनुसार त्यांना निर्वाह भत्ता आणि इतर देय भत्ते मिळत राहणार आहेत.दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी हायकोर्टने आणखी एका प्रकरणात जिल्हा न्यायाधीश विनय सिंघल यांनाही निलंबित केले होते. त्यांच्या निलंबनाला १० जुलै रोजी हायकोर्टच्या फुल कोर्टने मंजुरी दिली होती.