प्रवास, अल्पोपहार भत्त्याचे कोट्यवधी रुपये थकले!

financial crisis gram-rojgar-sevaks महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) प्रभावी अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावणार्या ग्रामरोजगार सेवकांचे आठ वर्षांचे कोट्यवधी रुपयांचे प्रवास व अल्पोपहार भत्ते प्रलंबित असल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. त्यामुळे शासनाने याकडे लक्ष देत थकीत रक्कम तातडीने द्यावी, अशी मागणी आता रोजगार सेवकांकडून केली जात आहे.

 

 

financial crisis gram-rojgar-sevaks महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामपंचायतस्तरावर ग्रामरोजगार सेवकांची नियुक्ती करण्यात आली. शासनाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसह मनरेगा कामांचे नियोजन, नोंदी, मजुरांचे व्यवस्थापन, कामांचे समन्वय आदी जबाबदार्या ग्रामरोजगार सेवकांकडे आहेत. शासनाच्या २६ फेब्रुवारी २०१३ च्या निर्णयानुसार ग्रामरोजगार सेवकांना प्रवास भत्ता व अल्पोपहार भत्ता देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. सुरवातीच्या काळात हे भत्ते मिळाले मात्र, २०१६ ते २०२२ या कालावधीतील भत्ते अद्यापही प्रलंबित आहेत. त्यानंतरच्या कालावधीत शासनाकडून ही तरतूद बंद करून सरसकट २ हजार रुपये भत्ता व ८ हजार रुपये मानधन देण्याचे शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात आले. मात्र, या निर्णयावर नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात शिक्कामोर्तब झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

 

financial crisis gram-rojgar-sevaks दरम्यान, जिल्ह्यातील गोंदिया तालुक्यातील ग्रामरोजगार सेवकांचे २०१६ ते २०२२ या कालावधीतील ६८ लाख ३९ हजार ७४० रुपयांचे प्रवास व अल्पोहार भत्ताचे बिल अडकून पडले असून देवरी तालुक्यातील ३१ लाख ४० हजार ८८०, सालेकसा १४ लाख ४ हजार ४८१, सडक अर्जुनी १५ लाख ४ हजार १० रुपये तर अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील २०१६ ते २०२४ या कालावधीतील प्रवास व अल्पोपहार भत्त्याची तब्बल ८१ लाख ७० हजार ८२४ रुपये इतकी रक्कम थकीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. तर तिरोडासह गोरेगाव व आमगाव तालुक्यातील ग्रामरोजगार सेवकांची हिच अवस्था असल्याची माहिती आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही निधी उपलब्ध न झाल्याने ग्रामरोजगार सेवकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.