भारतीय रेल्वेत आठ सुधारणांची घोषणा

दुसऱ्या टप्प्याची अश्विनी वैष्णव यांची घोषणा

    दिनांक :18-Jul-2026
Total Views |
नवी दिल्ली,
ashwini vaishnaw रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंगळवारी भारतीय रेल्वेत दुसऱ्या टप्प्यात करण्यात येणाऱ्या आठ सुधारणांची घोषणा केली. भारतीय रेल्वेचा कारभार अत्याधुनिक, अधिक पारदर्शी करण्यासाठी तसेच कार्यक्षमता आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाने वर्षभरात ५२ सुधारणांचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम रेल्वेने जाहीर केला आहे, पहिल्या टप्प्यात नऊ सुधारणांची घोषणा करण्यात आली होती.
 
 
ashwini vaishnaw
 
मंगळवारी एका पत्रपरिषदेत वैष्णव यांनी दुसऱ्या टप्प्यातील आठ सुधारणांची घोषणा केली. देशाच्या बांधकाम क्षेत्रात दरवर्षी ९६ दशलक्ष टन कोळशाच्या राखेचा वापर केला जातो, ही राख सिमेंट उद्योगात वापरली जाते. या राखेची वाहतूक आतापर्यंत उघड्या वॅगनमधून केली जात होती, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात धूळ उडून प्रदूषणासह अन्य अनेक समस्या उद्भवत होत्या. हा प्रकार टाळण्यासाठी यापुढे या राखेची वाहतूक कंटेनरमधून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे वैष्णव यांनी सांगितले.
 
देशात खत आणि रसायनांची ८५ टक्के वाहतूक रेल्वेतून होते. यानंतर खतांची वाहतूकही कंटेनरमधून केली जाईल. खतांच्या वाहतुकीचे दर ठरविण्यासाठी आतापर्यंत वेगवेगळे रेल्वे नियम असल्याने घोळ होत होता. आता मात्र मालवाहतुकीचे भाडे प्रतिटन आणि प्रतिकिलोमीटर याप्रमाणे ठरविले जाणार असल्याचे वैष्णव यांनी सांगितले. धान्य आणि डाळींची वाहतूकही बंद कंटेनरमधून केली जाईल. आतापर्यंत वॅगनमधून या धान्याची वाहतूक केली जात होती. त्यामुळे उंदीर आणि घुशींमुळे धान्याची मोठी नासाडी होत होती. आता बंद कंटेनरमधून धान्याची वाहतूक होणार असल्यामुळे ती सुरक्षित होणार आहे. या मालवाहतुकीचे भाडेही प्रतिटन आणि प्रतिकिलोमीटर याप्रमाणे आकारले जाणार आहे.
 
मालवाहतुकीसाठी एकीकृत परवाना पद्धत
मालवाहतुकीसाठी अलग अलग प्रकारचे कंटेनर वापरले जात असल्यामुळे कंपन्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळे रेल्वे आता यासाठी एकीकृत परवाना पद्धत आणत आहे. त्यामुळे एकाच परवान्यावर काम चालेल. ही पद्धत २० वर्षे लागू राहणार आहे, असे वैष्णव यांनी सांगितले.
 
उत्पादनाच्या सोयीनुसार वॅगन
आतापर्यंत रेल्वेत वॅगन तयार करण्याचा अधिकार आरडीएसओ या रेल्वेच्या कंपनीचा होता, आता वेगवेगळ्या कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनाच्या वाहतुकीच्या सोयीनुसार वॅगन बनवण्याचा अधिकार दिला जाणार आहे, असे वैष्णव यांनी सांगितले.