राम एकच लग्न करतो, मग रहीम चार का? मुख्यमंत्री मोहन यादव यांचे विधान

cm mohan yadav मध्य प्रदेशात समान नागरी संहितेच्या (यूसीसी) अंमलबजावणीची प्रक्रिया वेगाने पुढे सरकत असून, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी यासंदर्भात केलेल्या विधानामुळे नव्या राजकीय चर्चेला उधाण आले आहे. कटनी येथे आयोजित एका सार्वजनिक कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी देशात सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा असावा, अशी भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली. यावेळी त्यांनी, "राम एकच लग्न करतो, मग रहीम दोन, तीन किंवा चार लग्न का करणार? एकच विवाह करणाऱ्यालाच राज्यात राहण्याचा अधिकार असावा," असे विधान केले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.

 

 

 

मुख्यमंत्री मोहन यादव म्हणाले की, देशात 'एक देश, एक विधान आणि एक निशाण' ही संकल्पना स्वीकारली जात असेल, तर वैयक्तिक कायद्यांमध्ये धर्मानुसार वेगळेपणा असण्याचे कारण नाही. सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दिशेने राज्य सरकार ठामपणे पावले उचलत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने विशेष नियोजन केल्याची माहितीही त्यांनी दिली. भोपाळजवळील ऐतिहासिक जगदीशपूर येथे राज्य मंत्रिमंडळाची पुढील बैठक होणार असून, याच बैठकीत समान नागरी संहितेच्या मसुद्याला अंतिम मंजुरी दिली जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली. पूर्वी या ठिकाणाला इस्लामनगर म्हणून ओळखले जात होते. मात्र, भाजप सरकारने त्याचे नाव बदलून पुन्हा जगदीशपूर असे केले आहे.

मोहन यादव यांनी सांगितले की, आगामी मान्सून अधिवेशनात समान नागरी संहितेचे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात येणार आहे. भगवान श्रीरामाच्या आशीर्वादाने मध्य प्रदेश 'एक देश, एक विधान, एक निशाण आणि एक कायदा' या संकल्पनेच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे त्यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले.

दरम्यान, याच कार्यक्रमात त्यांनी महिलांसाठीही महत्त्वाची घोषणा केली. रक्षाबंधनाच्या पार्श्वभूमीवर 'मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना' अंतर्गत पात्र महिलांच्या बँक खात्यात पुन्हा एकदा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत थेट जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

मध्य प्रदेश सरकार समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी विधेयक आणण्याच्या तयारीत असताना मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यामुळे या विषयावर राज्यासह देशाच्या राजकीय वर्तुळात नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. आगामी मान्सून अधिवेशनात यूसीसी विधेयकावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार राजकीय संघर्ष पाहायला मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.