तिकीट नसले तरीही, भरपाई द्यावीच लागेल

high court verdict set aside रेल्वे अपघातात मृत पावलेल्या प्रवाशाकडे तिकीट नसणे हे त्याच्या कुटुंबाला भरपाई नाकारण्याचे कारण असू शकत नाही. एखाद्या प्रवाशाकडे तिकीट नसले आणि रेल्वे अपघातात त्याचा मृत्यू झाल्यास भरपाई द्यावीच लागेल, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यासोबतच याप्रकरणी रेल्वे दावा न्यायाधिकरण आणि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल रद्द करत पीडित महिलेला आठ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश दिला.

 

 

न्या. संजय करोल आणि न्या. एन. कोटेश्वर सिंह यांच्या न्यायासनाने याप्रकरणावर सुनावणी घेतली. रेल्वेगाड्यांमधील प्रचंड गर्दी हे अपघातांचे एक प्रमुख कारण आहे. रेल्वेकडे सुरक्षा आणि गर्दी व्यवस्थापनाचे नियम आहेत, परंतु त्यांची योग्य अंमलबजावणी करणे हे एक आव्हान आहे. रेल्वेमधील कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवल्यास सुरक्षा सुधारेल आणि तरुणांना रोजगार मिळेल असेही न्यायासनाने नमूद केले. २०१५ मध्ये धावत्या ट्रेनमधून पडून मृत पावलेल्या व्यक्तीची पत्नी लता यांना आठ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश दिला. यापूर्वी, न्यायाधिकरण आणि उच्च न्यायालयाने महिलेचा दावा फेटाळला होता. अपघातानंतर तिकीट नव्हते आणि त्यामुळे त्याला वैध प्रवासी मानले जात नाही असे आदेशात म्हटले होते. न्यायासनाने हा निर्णय रद्द केला आणि म्हटले की, रेल्वे कायदा हा एक कल्याणकारी कायदा आहे आणि त्याचा अर्थ संकुचितपणे नव्हे, तर उदारपणे लावला पाहिजे.