मुंबईचे मालेगाव होणार?

mumbai turn into malegaon महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि समाजकारणात ‘मालेगाव मॉडेल’ हे एका विशिष्ट जनसांख्यिकीय बदलासाठी आणि तिथल्या बदललेल्या राजकीय समीकरणांसाठी ओळखले जाते. मुंबईत सध्या सुरू असलेला संशयास्पद जन्म दाखल्यांचा खेळ, अनधिकृत शाळांचा सुळसुळाट आणि एकाच पत्त्यावर शेकडो-हजारो मतदारांची झालेली नोंदणी पाहता, आता मुंबईचे मालेगाव होणार का? असा अत्यंत रास्त आणि तितकाच भीतिदायक प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जर कागदपत्रांची ही बोगसगिरी अशीच सुरू राहिली आणि मुंबईसारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीत परदेशी घुसखोरांनी किंवा अपात्र घटकांनी मतदार यादीत पद्धतशीरपणे ताबा मिळवला, तर भविष्यात मुंबईची राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती मालेगावसारखी व्हायला वेळ लागणार नाही. हा केवळ एका शहरापुरता मर्यादित असलेला प्रश्न नसून मुंबईच्या मूळ भौगोलिक आणि सांस्कृतिक रचनेलाच सुरुंग लावणारे हे एक भयानक कारस्थान आहे, ज्याचा वेळीच बीमोड करणे गरजेचे आहे.

 

 

 

 

 

गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय जनता पक्षाचे धडाडीचे नेते किरीट सोमय्या यांनी ‘व्होट जिहाद’, ‘स्कूल जिहाद’, ‘बनावट जन्म प्रमाणपत्र रॅकेट’ आणि ‘परदेशी घुसखोरांचे मतदार यादीतील पद्धतशीर घुसपेठ’ यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील आणि स्फोटक मुद्यांवर रणशिंग फुंकले होते. जेव्हा सोमय्या यांनी हे आरोप केले, तेव्हा विरोधकांनी नेहमीप्रमाणे ‘निवडणुकीपुरता स्टंट’, ‘ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न’ किंवा ‘राजकीय रंग’ देऊन हे मुद्दे फेटाळण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला गेला. मात्र, आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहिमेमुळे’ (एसआयआर) सोमय्यांनी उपस्थित केलेले हे अत्यंत गंभीर प्रश्न थेट प्रत्यक्ष प्रशासकीय पडताळणीच्या टप्प्यावर आले आहेत. ही केवळ मतदार यादी सुधारण्याची मोहीम राहिलेली नसून ती मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या भविष्यातील राजकीय भूकंपाची नांदी ठरणार आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे.

किरीट सोमय्या यांनी नुकताच मुंबई महानगर पालिकेच्या कारभारावर आणि त्या माध्यमातून झालेल्या कथित मतदार नोंदणीवर जो धक्कादायक दावा केला आहे, त्याने प्रशासकीय वर्तुळात भूकंप घडवला आहे. सोमय्या यांच्या पुराव्यानुसार, मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत तब्बल ८७ हजार ३४७ संशयास्पद जन्म प्रमाणपत्रांच्या आधारे मुंबईच्या विविध विधानसभा मतदारसंघांमध्ये हजारो मतदारांची बोगस नोंदणी झाली असण्याची दाट शक्यता आहे.

हा आकडा थक्क करणारा आणि लोकशाहीची थट्टा उडवणारा आहे. कोणतीही वैध कागदपत्रे नसताना केवळ विशिष्ट भागातील लोकसंख्या वाढवण्यासाठी आणि एका विशिष्ट विचारसरणीच्या पक्षांना विजयी करण्यासाठी ही बोगस जन्म प्रमाणपत्रे रात्रीतून छापली गेली का? हा सर्वात मोठा संशय आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य इतके प्रचंड आहे की, यामध्ये केवळ प्रशासकीय चौकशी पुरेशी ठरलेली नाही. या रॅकेटच्या मुळाशी जाण्यासाठी आता पोलिस तपास आणि विशेष चौकशी पथकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्राथमिक तपासाअंती काही बोगस अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात आली असून संशयास्पद ठरलेल्या शेकडो जन्मनोंदी तातडीने रद्द करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया आता वेगाने सुरू झाली आहे. बोगस कागदपत्रांच्या आधारे जर परदेशी घुसखोरांना किंवा बोगस नागरिकांना मतदानाचा अधिकार मिळत असेल, तर ती देशाच्या सुरक्षिततेशी अक्षम्य तडजोड म्हणावी लागेल.

आता हा विषय जन्म प्रमाणपत्रांपुरता मर्यादित राहिला नसून मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत सुरू असलेल्या शाळांपर्यंत येऊन ठेपला आहे. त्याला काय ते ‘स्कूल जिहाद’ वगैरे म्हणतात. सोमय्या यांनी मुंबई मनपाने स्वतः अधिकृतपणे जाहीर केलेल्या १६४ अनधिकृत शाळांचा दाखला देत त्यांनी यामागील एक मोठे आंतरराष्ट्रीय आणि सामाजिक षडयंत्र उघड केले. या शाळा कोणत्याही शासकीय नियमांचे पालन करत नाहीत, त्यांना कोणतीही अधिकृत मान्यता नाही. मग या शाळा सुरू कशा राहतात? या शाळांमधून नेमकं कोणतं शिक्षण दिलं जातं आणि त्याहूनही महत्त्वाचं म्हणजे, या शाळांमधून मिळणारे बोगस शाळा सोडल्याचे दाखले आणि त्यांच्या आधारे तयार होणारे रहिवासी पुरावे... या सर्वांचा वापर करून मतदार यादीत बोगस नाव घुसवण्याची एक सुनियोजित ‘साखळी’ मुंबईत कार्यरत असल्याचे उघड झाले आहे. या बोगस शाळांच्या आडून नेमके कोणते हितसंबंध जपले जात आहेत, हे आता निवडणूक आयोगाच्या रडारवर आले आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार आता बूथ लेव्हल अधिकारी थेट नागरिकांच्या घराघरांमध्ये जाऊन मतदार यादीतील नावांची प्रत्यक्ष पडताळणी करीत आहेत. आयोगाची भूमिका अत्यंत स्पष्ट, पारदर्शक आणि लोकशाहीला बळकट करणारी आहे. आयोगाने जाहीर केले आहे की, कोणत्याही वैध आणि पात्र भारतीय नागरिकाचे नाव मतदार यादीतून कमी करणे हा या मोहिमेचा हेतू नाही.mumbai turn into malegaon तर मृत व्यक्ती, स्थलांतरित झालेले नागरिक, एकापेक्षा अधिक ठिकाणी नावे असलेले किंवा पूर्णपणे अपात्र असणाऱ्या बोगस मतदारांची नावे शोधून मतदार यादी शुद्ध करणे हाच एकमेव उद्देश आहे. परंतु, या अत्यंत कायदेशीर आणि लोकशाही मार्ग बळकट करणाऱ्या प्रक्रियेला विरोधकांकडून ज्या प्रकारे कडाडून विरोध केला जात आहे, तो अत्यंत संशयास्पद आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आरडाओरड सुरू केली आहे की, ही मोहीम अत्यंत घाईघाईने आणि सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली राबविली जात आहे. नागरिकांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जात नसून यामुळे गरीब, स्थलांतरित मजूर आणि अल्पसंख्यक समाजातील नागरिक मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहतील, असा पद्धतशीर कांगावा विरोधक करीत आहेत.

मतदार यादी पूर्णपणे पारदर्शक आणि शुद्ध असावी, यात कोणतीही बोगस नावे नसावीत यावर सर्वांचे एकमत आहे, तर मग निवडणूक आयोगाचे कर्मचारी थेट घरापर्यंत येऊन पडताळणी करत असताना त्याला विरोध करण्याचे किंवा त्यात खोडा घालण्याचे कारण काय? बोगस मतदारांची नावे कट होणार आणि आपले बांगलादेशी बोगस मतदार कमी होणार, म्हणूनच तर हा पोटशूळ नाही ना?

९२७०३३३८८६