लखनऊ
aliganj fire case लखनऊ येथील अलीगंज अग्निकांड प्रकरणातील आरोपी सुरेंद्र प्रसाद शुक्ला यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा न्यायाधीश मलखान सिंह यांनी मागील शनिवारी फेटाळून लावला. या भीषण अग्निकांडात 15 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. नियम आणि कायद्यांची पायमल्ली करून उभारण्यात आलेल्या त्या इमारतीमुळेच हा अपघात घडल्याचा आरोप आहे. या व्यावसायिक इमारतीमध्ये आरोपी सुरेंद्र शुक्ला यांची भागीदारी असल्याचे समोर आले आहे.
न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेत अटकपूर्व जामीन अर्ज नामंजूर केला. न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणातील आरोप हे आवश्यक कायदेशीर परवानग्या न घेता आणि सुरक्षा नियमांचे पालन न करता परिसर चालवण्याशी संबंधित आहेत. सरकारी पक्षाने न्यायालयासमोर सादर केलेल्या माहितीवरून या गुन्ह्यात आरोपीची भूमिका स्पष्ट होत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. प्रकरणाची गंभीरता पाहता अटकपूर्व जामीन देणे योग्य नसल्याचे सांगत अर्ज फेटाळण्यात आला.
लखनऊच्या अलीगंज परिसरात 22 जून 2026 रोजी तीन मजली व्यावसायिक इमारतीला भीषण आग लागली होती. या दुर्घटनेत किमान 15 जणांचा भाजून मृत्यू झाला, तर सात जण जखमी झाले होते. पुरनिया बाजारापासून काही अंतरावर असलेली ही इमारत अलीगंजमधील उच्चभ्रू निवासी भागात होती. या इमारतीत कॅफे आणि कोचिंग सेंटरसारखी आस्थापने सुरू होती.
आग लागली तेव्हा इमारतीत aliganj fire case अडकलेल्या युवक आणि युवतींचे नातेवाईक घटनास्थळी हतबल झाले होते. ते घटनास्थळाजवळ उभे राहून रडत-बिलखत होते आणि अधिकाऱ्यांना आत जाऊन आपल्या आप्तांना वाचवण्याची विनंती करताना दिसत होते. या अग्निकांडाच्या तपासात 19 अभियंते आणि 6 पीसीएस अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणाची बाब समोर आली होती. लखनऊ विकास प्राधिकरणाच्या (एलडीए) चौकशी अहवालात या सर्वांवर कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही या घटनेची माहिती मिळताच आपला अलीगढ दौरा अर्धवट सोडून लखनऊकडे परतण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींना शिक्षा दिली जाईल, असे स्पष्ट केले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही लखनऊमधील या अग्निकांडाबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले होते. त्यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 2 लाख रुपये आणि जखमींना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांची मदत जाहीर केली होती.