उत्तर प्रदेश
bijnor court उत्तर प्रदेशातील बिजनौर जिल्यातील एका धक्कादायक प्रकरणात न्यायालयाने अंतिम निकाल देत स्वतःच्या चार वर्षांच्या निष्पाप मुलाची निर्घृण हत्या करणाऱ्या आदेश देवी या आईला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. या भयावह घटनेने संपूर्ण परिसर हादरून गेला होता.
विशेष अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) लोकेश नागर यांच्या न्यायालयाने आदेश देवी हिला हत्या तसेच पुरावे नष्ट करण्याच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवत ही शिक्षा सुनावली. याशिवाय न्यायालयाने तिच्यावर 60 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला असून, त्यापैकी 40 हजार रुपये मृत बालकाच्या वडिलांना नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे आदेश दिले आहेत.
ही हृदयद्रावक घटना 12 जून 2024 रोजी हीमपूर दीपा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील जलालपूर हसना गावात घडली होती. सरकारी पक्षाने न्यायालयात मांडलेल्या माहितीनुसार, मुलाचे वडील कपिल कुमार शेतात कामासाठी गेले असताना त्यांच्या अनुपस्थितीत आदेश देवी हिने आपल्या चार वर्षांच्या मुलगा हर्षवर फावड्याने सलग वार केले.कपिल कुमार घरी परतल्यानंतर त्यांनी पत्नीला मुलावर हल्ला करताना प्रत्यक्ष पाहिले. एवढ्यावरच न थांबता, गुन्हा लपवण्यासाठी आरोपी महिलेने रक्तबंबाळ झालेल्या मुलाला जळत असलेल्या लाकडांमध्ये फेकून देण्याचा प्रयत्न केला, जेणेकरून मृतदेह जाळून पुरावे नष्ट करता येतील.
एफआयआरनुसार, कपिल कुमार यांनी पत्नीच्या या कृत्याला विरोध करून जाब विचारला असता आदेश देवी फावडा हातात घेऊन त्यांच्यावरही हल्ला करण्यासाठी धावून गेली. त्यानंतर कपिल कुमार यांनी कुटुंबीयांच्या मदतीने जळत्या लाकडांमधून मुलाला बाहेर काढून रुग्णालयाकडे धाव घेतली. मात्र, गंभीर जखमांमुळे हर्षचा वाटेतच मृत्यू झाला.या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर पोलिसांनी आदेश देवीविरुद्ध हत्या आणि पुरावे नष्ट करण्याच्या कलमांखाली आरोपपत्र दाखल केले होते. सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाने आदेश देवीची मानसिक स्थिती ठीक नसून ती मानसिक आजाराने ग्रस्त असल्याचा दावा केला. मात्र, साक्षीदारांचे जबाब आणि भक्कम न्यायवैद्यक पुरावे तपासल्यानंतर न्यायालयाने हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. न्यायालयाने हा पूर्वनियोजित आणि अत्यंत क्रूर स्वरूपाचा खून असल्याचे नमूद करत आदेश देवीला जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली. तसेच तिच्यावर ठोठावण्यात आलेल्या 60 हजार रुपयांच्या दंडापैकी 40 हजार रुपये मृत बालकाचे वडील कपिल कुमार यांना आर्थिक सहाय्य म्हणून देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.