एकल मातांच्या मुलांना मिळणार स्वतंत्र ओळख

    दिनांक :19-Jul-2026
Total Views |
पुणे
 single mothers राज्यातील एकल मातांच्या मुलांना उच्च व तांत्रिक शिक्षणाच्या प्रवाहात अधिक सक्षमपणे सामावून घेण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याच्या दृष्टीने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने महाविद्यालयीन प्रवेश अर्जांमध्ये सिंगल पॅरेंट चाइल्ड’ असा स्वतंत्र पर्याय समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन ठेवला आहे. या संदर्भात आवश्यक धोरणात्मक आराखडा तयार करून विविध उपाययोजनांचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत.
 

maharashtra plans separate identity for children of single mothers in college admissions 
राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर करण्याची भूमिका मांडल्यानंतर त्याअनुषंगाने विविध विभागांकडून पुढील कार्यवाही सुरू झाली आहे. त्याचाच भाग म्हणून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून एकल मातांच्या मुलांच्या शैक्षणिक गरजांचा सखोल अभ्यास करून त्यांना आवश्यक शैक्षणिक आधार उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
प्रस्तावित समिती महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि तांत्रिक शिक्षण संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या एकल मातांच्या मुलांसाठी कोणत्या सुविधा उपलब्ध करून देता येतील, याचा अभ्यास करणार आहे. प्रवेश अर्जांमध्ये स्वतंत्र नोंदणीची तरतूद केल्यास अशा विद्यार्थ्यांची अचूक संख्या उपलब्ध होईल. त्याचबरोबर शैक्षणिक संस्थांना या विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक व कौटुंबिक परिस्थितीबाबत अधिक संवेदनशील बनविणे, तसेच वसतिगृह प्रवेशात प्राधान्य देण्यासारख्या उपायांचाही समिती विचार करणार आहे.समितीत शासनातील संबंधित अधिकारी तसेच एकल माता आणि त्यांच्या मुलांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात येणार आहे. समितीच्या शिफारशी प्राप्त झाल्यानंतर उच्च शिक्षण क्षेत्रात कोणत्या सुविधा आणि सवलती लागू करता येतील, याबाबत राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेईल.
उच्च शिक्षण संचालक single mothers डॉ. शैलेन्द्र देवळणकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विभागाने अलीकडेच केलेल्या सर्वेक्षणात राज्यातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये सुमारे १४ हजार विद्यार्थी हे एकल मातांच्या कुटुंबातील असल्याचे आढळून आले आहे. या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा आणि अडचणी लक्षात घेऊन पुढील धोरण आखण्याची तयारी विभागाने सुरू केली आहे.