सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधकांचा वॉकआऊट!

parliament monsoon session संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आयोजित केलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत पहिल्याच दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मतभेद उफाळून आले. अमान्यताप्र्राप्त पक्षाला बैठकीत स्वतंत्र स्थान देण्यात आल्याच्या निषेधार्थ काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, द्रमुक, आम आदमी पक्ष, नॅशनल कॉन्फरन्स, डावे पक्ष तसेच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षांनी बैठकीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.

 

 

संसदेच्या अधिवेशनाला सुरुवात होण्यापूर्वीच झालेल्या या घडामोडींमुळे केंद्र सरकार आणि विरोधकांमधील संघर्षाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विरोधकांनी सरकारवर संसदीय नियम आणि परंपरांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत संबंधित निर्णयावर आक्षेप घेतला.तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा यांनी माध्यमांशी बोलताना सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येत या निर्णयाचा निषेध केला आणि त्यानंतर सर्वपक्षीय बैठकीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.महुआ मोईत्रा यांनी दावा केला की, ‘नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया’ हा अद्याप अमान्यताप्राप्त पक्ष असतानाही त्याला बैठकीत स्वतंत्र स्थान देण्यात आले. त्यामुळे विरोधकांनी याला संसदीय प्रक्रियेचा अवमान असल्याचे सांगत निषेध नोंदवला.

 

 

महुआ मोईत्रा यांनी पुढे सांगितले की, लोकसभा टेबल ऑफिसच्या अधिकृत नोंदीनुसार अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसचे २८ खासदार आहेत. मात्र, त्यानंतरही एका नव्या गटाला स्वतंत्र प्रतिनिधित्व देण्यात आल्याने विरोधकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे.त्यांनी आरोप केला की, २० बंडखोर खासदारांच्या विलीनीकरणाला लोकसभा अध्यक्षांकडून अद्याप अधिकृत मान्यता मिळालेली नाही. तसेच संबंधित खासदारांविरोधातील अपात्रता याचिकांवरही अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार, जोपर्यंत या प्रकरणावर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत संबंधित गटाला स्वतंत्र राजकीय पक्षाप्रमाणे मान्यता देणे योग्य ठरणार नाही. संसदीय नियम आणि प्रक्रियेचे पालन होणे आवश्यक असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला.

 

 

दरम्यान, संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच निर्माण झालेल्या या वादामुळे आगामी काळात सरकार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार राजकीय सामना रंगण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.विविध मुद्द्यांवर केंद्र सरकारला घेरण्याची रणनीती विरोधकांनी आखली असून, सभागृहातील कामकाजादरम्यान या प्रकरणाचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.